पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने चंडीगढ़ नगर निगम और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है।

पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) और पंजाब पुलिस द्वारा देर रात चलाए गए एक अभियान में चंडीगढ़ से पालहेरी जा रहे कचरे से भरे पांच ट्रकों को जब्त किए जाने के बाद, चंडीगढ़ नगर निगम द्वारा पुराने कचरे के अक्षम प्रबंधन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। पर्यावरणविदों और निवासियों ने सवाल उठाया कि यदि पुराने कचरे को रात के अंधेरे में आसपास के क्षेत्र में ही निपटाना था, तो जैव उपचार परियोजना पर करदाताओं का इतना पैसा क्यों खर्च किया जा रहा था।

मुल्लनपुर पुलिस ने शनिवार रात अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। केंद्र शासित प्रदेश के नगर निकाय ने 2022 में दादुमाजरा में पुराने कचरे के जैव खनन और भूमि के पुनर्ग्रहण के लिए नई दिल्ली के द्वारका स्थित मेसर्स आकांक्षा एंटरप्राइजेज (प्रमुख सदस्य) और गुरुग्राम स्थित मेसर्स रेकार्ट इनोवेशन्स प्राइवेट लिमिटेड (अनुगामी सदस्य) के एक संघ को 67.96 करोड़ रुपये की राशि का अनुबंध दिया था।

शनिवार को, पीपीसीबी के अधिकारियों ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और बीएनएस की धारा 271 और 272 के तहत अपशिष्ट प्रबंधन ठेकेदार, ट्रक मालिकों, ड्राइवरों, उस जमीन के मालिक जहां कचरा डाला जा रहा था, और चंडीगढ़ नगर निगम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की। पीपीसीबी के जूनियर इंजीनियर अमनप्रीत सिंह के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया गया था।

पीपीसीबी के अधिकारियों ने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि कब से कचरा फेंकने की यह गुप्त गतिविधि चल रही है। पुलिस ने पंजाब पंजीकरण वाले पांच ट्रकों को जब्त कर लिया है, जिनका इस्तेमाल चंडीगढ़ से मुल्लनपुर के पास पलहेरी गांव तक कचरा ले जाने के लिए किया गया था। एफआईआर के अनुसार, ट्रक चालकों और कंडक्टरों ने खतरे की आशंका जताते हुए अपने वाहन वहीं छोड़कर भाग गए।

यह मुद्दा सामने आने के बाद चंडीगढ़ नगर निगम द्वारा पुराने कचरे के प्रबंधन में की गई अक्षमता पर सवाल उठ रहे हैं। नगर निगम, जो कचरा फैलाने वालों को पकड़ने के लिए देर रात अभियान चलाता है, केंद्र शासित प्रदेश से मुल्लनपुर की ओर कचरा फेंकने जा रहे पांच कचरे से भरे ट्रकों को देख नहीं पाया।

इसी तरह, केंद्र शासित प्रदेश पुलिस को पर्यावरणविदों की आलोचना का भी सामना करना पड़ा है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को पकड़ने और हर साल लाखों चालान जारी करने के लिए सड़कों पर सैकड़ों अत्याधुनिक कैमरे लगाने के बावजूद, पुलिस बल छेड़छाड़ की गई, अपनी जगह से हटाई गई और गंदी नंबर प्लेटों वाले इन ट्रकों को नहीं देख सका।