कार्ल मार्क्स ने एक बार कहा था कि “ऐतिहासिक घटनाएँ हूबहू दो बार नहीं घटित होतीं, लेकिन वे अक्सर समान पैटर्न का अनुसरण करती हैं और उनमें समानताएँ होती हैं”। यह बात कांग्रेस उच्च कमान के उस निर्णय पर भी लागू होती है, जिसमें सिरमौर जिले के रेणुकाजी निर्वाचन क्षेत्र से विधायक विनय कुमार को नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, हालांकि इसमें थोड़ा अंतर है। विनय कुमार मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खु के प्रतिद्वंद्वी खेमे से जुड़े हैं और आरक्षित वर्ग से आते हैं। उनकी नियुक्ति हिमाचल प्रदेश की 25.19 प्रतिशत अनुसूचित जाति (एससी) आबादी के लिए एक सकारात्मक संकेत हो सकती है।
दूसरे, विनय दिवंगत मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के वफादार थे, इसलिए वे उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के करीबी हैं, जिन्होंने उन्हें इस पद तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। कांग्रेस हाई कमांड ने कुछ साल पहले भी ऐसा ही फैसला लिया था, जब वीरभद्र की सिफारिशों के विपरीत सुखविंदर सिंह सुक्खू को एचपीसीसी अध्यक्ष नामित किया गया था। गांधी परिवार का आशीर्वाद प्राप्त सुक्खू छह साल तक इस पद पर बने रहे और उन्होंने वीरभद्र की आलोचना करने में कभी संकोच नहीं किया।
सबसे बड़ी चुनौती 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारी करना है, ऐसे समय में जब सरकार राज्य में चल रहे गंभीर वित्तीय संकट के कारण जनता को दिए गए वादों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही है। वित्तीय गड़बड़ी में पारदर्शिता लाना, कुछ महत्वपूर्ण वादों को प्राथमिकता देना और विनय के नेतृत्व में पार्टी संगठन को मजबूत करना आवश्यक निर्णय हैं। जिला इकाइयों और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाना सत्ता-विरोधी लहर का मुकाबला करने के लिए महत्वपूर्ण होगा, खासकर युवा मतदाताओं के बीच, जो रोजगार के अवसरों की कमी के कारण तेजी से अधीर हो रहे हैं और बयानबाजी के बजाय परिणाम की उम्मीद करते हैं।
हिमाचल प्रदेश में फिर से मजबूत हो रही भाजपा का मुकाबला करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार की उदासीनता की धारणा और 2023 और 2025 के बाद की प्राकृतिक आपदाओं के लिए निधि अनुदान में देरी कांग्रेस को संघीय अन्याय का मुद्दा उठाने का मौका देती है। हालांकि सुक्खू बार-बार भाजपा पर पांच गुटों में बंटे होने का आरोप लगाते हैं, लेकिन सत्ताधारी कांग्रेस में गुटबाजी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जिसे 2027 के चुनावों का सामना करने के लिए पुनर्जीवन की आवश्यकता है।
हिमाचल प्रदेश में सत्ता समीकरण फिर से बदल सकते हैं, हालांकि विनय शायद सुखु से खुलकर असहमति जताने की हिम्मत न जुटा पाएं, जो कि उच्च कमान के करीबी हैं। प्रतिद्वंद्वी तर्क देते हैं कि पीसीसी प्रमुख का प्रतिद्वंद्वी खेमे से होना महत्वपूर्ण है क्योंकि वह मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन नहीं करेगा। विनय के मिलनसार स्वभाव को देखते हुए, टकराव की संभावना बहुत कम है क्योंकि दोनों सरकार और पार्टी संगठन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने का प्रयास करेंगे, खासकर लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन का असर अभी भी पार्टी रणनीतिकारों के मन पर बना हुआ है।
नए पार्टी अध्यक्ष के सामने अनेक चुनौतियाँ हैं, जिनमें सबसे पहली चुनौती परस्पर विरोधी सत्ता केंद्रों का प्रबंधन करना है। विनय कुमार, एक सौम्य स्वभाव के नेता हैं, जिन्हें केवल औपचारिक पद से कहीं अधिक जिम्मेदारी मिली है। उन्हें एक खंडित पार्टी का नेतृत्व करना होगा जो एक साझा एजेंडा के लिए एकजुट होने के संघर्ष में लगी है।
दूसरे, विनय एचपीसीसी के तीन कार्यकारी अध्यक्षों में से एक थे और इसलिए उन्हें गहरी गुटबाजी से निपटने का गहन अनुभव बिल्कुल नहीं था, जिससे उनके शुरुआती महीने विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो गए क्योंकि आंतरिक प्रतिद्वंद्वी उनकी हर गतिविधि पर नजर रख रहे थे।
कांग्रेस को अब शीर्ष स्तर पर एक शक्तिशाली सामाजिक गठबंधन का सामना करना पड़ रहा है: हिमाचल प्रदेश की लगभग 32.7 प्रतिशत आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले राजपूत सुक्खु और अनुसूचित जाति के विनय कुमार, जो राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 25.19 प्रतिशत हैं। ये दोनों मिलकर मतदाताओं के आधे से अधिक हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिससे पार्टी को राजनीतिक सूझबूझ से काम लेने पर एक बड़ा सामाजिक आधार मजबूत करने का दुर्लभ अवसर मिलता है। एक ऐसे राज्य में जहां वर्ग-निरपेक्ष राजनीतिक संस्कृति के दावों के बावजूद जातिगत पहचानें राजनीतिक प्राथमिकताओं को सूक्ष्म रूप से प्रभावित करती हैं, राजपूत-अनुसूचित जाति का यह गठबंधन निर्णायक चुनावी समीकरण के रूप में उभर सकता है।
