अनुसूचित जाति आयोग ने शिमला नगर निगम से श्रमिकों से हड़ताल न करने के हलफनामे मांगने पर सवाल उठाए।

हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने शिमला नगर निगम (एसएमसी) से उन आरोपों पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है कि शिमला पर्यावरण, विरासत संरक्षण और सौंदर्यीकरण (एसईएचबी) सोसाइटी ने अपने कर्मचारियों और पर्यवेक्षकों से यह हलफनामा प्रस्तुत करने को कहा था कि वे हड़ताल पर नहीं जाएंगे।

हिमाचल प्रदेश राज्य सफाई कर्मचारी आयोग की आज यहां आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार धीमान ने ये निर्देश जारी किए। उन्होंने निगम को इस मामले पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया और कहा कि रिपोर्ट की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

धीमान ने नगर निगम से शिमला को एक आदर्श शहर बनाने की दिशा में काम करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, “मुझे पता चला है कि सफाईकर्मी कचरा अपने सिर पर ढो रहे हैं। हमें स्वचालन की ओर बढ़ना होगा और हाथ से कचरा उठाने को कम करना होगा। यह आवश्यक है कि सफाई का काम पेशेवर तरीके से किया जाए।”

अध्यक्ष ने निगम को स्वच्छता सुविधाओं का अचानक निरीक्षण करने का निर्देश दिया और कहा कि नियमित निगरानी के बिना सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार नहीं हो सकता। उन्होंने आगे कहा कि अधिक से अधिक लोगों के लिए सुरक्षित रोजगार के अवसर सुनिश्चित करना आयोग की प्राथमिकता बनी हुई है।

धीमन ने कहा, “सफाई कर्मचारियों को शोषण से बचाया जाना चाहिए और उन्हें सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।” शिमला नगर निगम आयुक्त सचिन कंवल, जो बैठक में उपस्थित थे, ने बताया कि महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना के तहत अभी तक निगम को कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, “योजना के बारे में जानकारी फैलाने के लिए एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाएगा।”

कनवाल ने बैठक में उपस्थित अधिकारियों को बताया कि चालू वित्त वर्ष में 62 सफाई कर्मचारियों को 3,457 जोड़ी दस्ताने, 3,428 मास्क, 1,118 रेनकोट और गमबूट उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने आगे बताया कि वर्तमान में एसईएचबी सोसाइटी के अंतर्गत 931 कर्मचारी कार्यरत हैं। उन्होंने यह भी बताया कि हाल ही में सात कर्मचारियों को अनुकंपा के आधार पर निगम में नियुक्त किया गया है।