भानुपली-बिलासपुर-बेरी रेलवे लाइन के बिलासपुर-बेरी सेक्शन के निर्माण के लिए राज्य सरकार धन मुहैया कराने और भूमि अधिग्रहण करने में अनिच्छुक है। चूंकि यह रेलवे लाइन लेह तक विस्तारित होगी, इसलिए राज्य केंद्र सरकार से प्रस्तावित बिलासपुर-लेह लाइन को रक्षा परियोजना घोषित करने और बिलासपुर-बेरी सेक्शन सहित इसके निर्माण की पूरी लागत वहन करने के लिए कहेगा। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज यहां पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, “हम रेल मंत्री से मिलेंगे और उनसे बिलासपुर-बेरी रेलवे लाइन की 100 प्रतिशत लागत वहन करने का अनुरोध करेंगे। चूंकि यह लेह तक जाएगी और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए केंद्र सरकार इसे रक्षा रेलवे लाइन घोषित कर सकती है और इसकी पूरी लागत वहन कर सकती है।”
समझौते के अनुसार, केंद्र सरकार को भानुपली-बिलासपुर-बेरी रेलवे लाइन की 75 प्रतिशत लागत वहन करनी थी, जबकि राज्य को 25 प्रतिशत धनराशि उपलब्ध करानी थी।
अग्निहोत्री ने बताया कि राज्य सरकार बिलासपुर-बेरी लाइन की लागत साझा करने के लिए क्यों तैयार नहीं है और कहा कि समझौते के अनुसार, इस परियोजना से केवल एक उद्योगपति को लाभ होगा, लेकिन इसमें बहुत अधिक खर्च आएगा। उन्होंने कहा, “हमें बिलासपुर तक रेलवे लाइन बनाने की आवश्यकता है। उसके बाद बेरी तक, इससे केवल एक उद्योगपति को लाभ होगा। और उसकी फैक्ट्री तक रेलवे लाइन बिछाने के लिए राज्य सरकार को 1,400 करोड़ रुपये की लागत से भूमि अधिग्रहण करना होगा और ट्रैक बिछाने पर 2,000 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे।”
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना की लागत इसकी परिकल्पना के बाद से कई गुना बढ़ गई है। उन्होंने कहा, “शुरुआत में परियोजना की लागत 1,047 करोड़ रुपये थी, जिसमें से 785 करोड़ रुपये केंद्र सरकार और 261 करोड़ रुपये राज्य सरकार को देने थे। हालांकि, बाद में केंद्र सरकार ने कहा कि राज्य सरकार को भूमि अधिग्रहण की लागत 70 करोड़ रुपये से अधिक वहन करनी होगी। इससे परियोजना की लागत 1,047 करोड़ रुपये से बढ़कर 6,753 करोड़ रुपये हो गई और राज्य का हिस्सा 281 करोड़ रुपये से बढ़कर 2,583 करोड़ रुपये हो गया।”
अग्निहोत्री ने इस आरोप को खारिज कर दिया कि राज्य सरकार रेलवे परियोजना के लिए पैसा नहीं दे रही है। उन्होंने कहा, “पिछली भाजपा सरकार ने परियोजना के लिए 511 करोड़ रुपये दिए थे, जबकि हमारी सरकार ने 336 करोड़ रुपये दिए।”
चंडीगढ़-बद्दी रेलवे लाइन के बारे में अग्निहोत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें 1,540 करोड़ रुपये की परियोजना लागत को बराबर-बराबर (50-50 प्रतिशत) साझा कर रही हैं। उन्होंने कहा, “पिछली भाजपा सरकार ने 189 करोड़ रुपये दिए थे, जबकि हमारी सरकार ने 44.25 करोड़ रुपये दिए हैं। नवंबर में हम परियोजना के लिए 63 करोड़ रुपये और जारी करेंगे। राजनीतिक विरोधियों को अफवाह फैलाने से बचना चाहिए।”
