हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जीएसटी 2.0 के लिए प्रधानमंत्री की सराहना करते हुए कहा कि इससे हरियाणा के लोगों को लगभग 4,000 करोड़ रुपये का लाभ होगा। सैनी ने कहा कि ये सुधार ‘आत्मनिर्भर’ हरियाणा के निर्माण में मील का पत्थर साबित होंगे।
सैनी ने कहा, “हरियाणा का कर आधार बढ़ा है और जीएसटी संग्रह बढ़ा है। हरियाणा का शुद्ध एसजीएसटी संग्रह 2018-19 में 18,910 करोड़ रुपये से बढ़कर 2024-25 में 39,743 करोड़ रुपये हो गया, जो 110 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।”
मुख्यमंत्री जीएसटी बचत उत्सव के दौरान उद्यमियों से बातचीत कर रहे थे रविवार को गुरुग्राम में राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में यह बात कही गई।
उन्होंने कहा कि दशकों से देश के लोग कई तरह के करों के जाल में उलझे हुए थे। भारत में दर्जनों अलग-अलग कर थे, जिससे नागरिकों और कंपनियों, दोनों को ही परेशानी हो रही थी।
जीएसटी परिषद द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णयों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब देश में जीएसटी की केवल दो मानक दरें होंगी – 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत। इसके अतिरिक्त, हानिकारक वस्तुओं के लिए 40 प्रतिशत की विशेष दर रखी गई है।
उन्होंने कहा कि 2024-25 में सकल जीएसटी संग्रह में हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में पांचवें स्थान पर रहेगा।
