हिमाचल प्रदेश के सुखु सरकार केंद्रीय निधि का विकास कार्यों में उपयोग करने में विफल रही जेपी नड्डा

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने रविवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर कुशासन, वित्तीय कुप्रबंधन और प्रशासनिक विफलता का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने के बावजूद, राज्य सरकार द्वारा धन का प्रभावी उपयोग न कर पाने के कारण कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाएं अधूरी रह गईं।

कुल्लू जिले के पटलीकुहाल स्थित मेला मैदान में जन प्रतिनिधियों और भाजपा कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि राज्य सरकार अपनी कमियों की जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर डालकर दूसरों पर डालने की कोशिश कर रही है। न्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को स्वास्थ्य सेवा, सड़क निर्माण, रेलवे, औद्योगिक विकास और जन कल्याण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की है, लेकिन इसका कार्यान्वयन धीमा रहा है।

नड्डा ने बताया कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत हिमाचल प्रदेश को लगभग 360 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। हालांकि, उन्होंने दावा किया कि स्वीकृत 15 गहन चिकित्सा कक्षों में से केवल एक का निर्माण पूरा हुआ है, जबकि 73 ब्लॉक जन स्वास्थ्य इकाइयों में से कोई भी चालू नहीं हुई है। 12 एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं में से केवल एक का काम पूरा हुआ है।

उन्होंने दावा किया कि 15वें वित्त आयोग के तहत स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों के लिए राज्य को लगभग 521 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए थे, लेकिन इसका केवल 52 प्रतिशत ही उपयोग किया गया है। नड्डा ने ऊना में थोक औषधि पार्क परियोजना की प्रगति पर सवाल उठाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने इसके लिए 1,000 करोड़ रुपये आवंटित किए थे और पहली किस्त के रूप में 225 करोड़ रुपये जारी किए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने इस परियोजना पर केवल लगभग 12 करोड़ रुपये ही खर्च किए हैं।

उन्होंने कहा कि यह परियोजना निवेश आकर्षित कर सकती है, रोजगार सृजित कर सकती है और राज्य में दवा उत्पादन को मजबूत कर सकती है। उन्होंने सड़क अवसंरचना के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए वित्तपोषण पर प्रकाश डाला, जिसमें कुल्लू-मनाली सड़क गलियारे की मरम्मत और जीर्णोद्धार के लिए लगभग 468 करोड़ रुपये शामिल हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी रेलवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण में देरी इसकी प्रगति को प्रभावित कर रही है।

उन्होंने कहा कि एम्स-बिलासपुर, शिमला के चामियाना में सरकारी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और प्रस्तावित किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा दी गई सहायता विकास पहलों के उदाहरण हैं जिनके लिए प्रभावी समन्वय की आवश्यकता होती है।

नड्डा ने हाल ही में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों के प्रदर्शन पर उन्हें बधाई दी और कहा कि परिणाम कांग्रेस सरकार के प्रति बढ़ती असंतोष को दर्शाते हैं। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले जमीनी स्तर पर संपर्क मजबूत करने का आग्रह किया। उन्होंने कांग्रेस सरकार से जवाबदेही सुनिश्चित करने, लंबित परियोजनाओं पर तेजी लाने और उपलब्ध निधियों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि विकास के लिए प्रशासनिक कार्रवाई आवश्यक है, न कि राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप।