सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन न करने पर पंजाब और हरियाणा के मुख्य सचिवों और डीजीपी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

सर्वोच्च न्यायालय (एससी) के मनमानी गिरफ्तारी, विशेष रूप से वैवाहिक विवादों में, पर अंकुश लगाने के आदेश के लगातार उल्लंघन पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों (डीजीपी) को नोटिस जारी किया है। उनसे कारण बताने को कहा गया है कि बाध्यकारी गिरफ्तारी दिशानिर्देशों का पालन न करने के लिए उनके खिलाफ अवमानना ​​​​की कार्यवाही क्यों शुरू नहीं की जानी चाहिए।

न्यायमूर्ति सुदीप्ति शर्मा ने इसे “बेहद दुर्भाग्यपूर्ण” बताया कि राज्यों द्वारा दायर किए गए अनुपालन हलफनामे “अवज्ञा की स्वीकारोक्ति” थे और यह स्पष्ट किया कि दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ केवल आरोप पत्र दाखिल करने से “अवमानना ​​को माफ नहीं किया जा सकेगा”। यह आदेश “अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य और अन्य” मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन न करने से संबंधित अवमानना ​​याचिका पर पारित किया गया था।

उच्च न्यायालय ने कहा कि यह “अक्सर देखा गया है” कि 2 जुलाई, 2014 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की अवज्ञा के लिए पंजाब और हरियाणा राज्यों के खिलाफ अवमानना ​​याचिकाएं उसके समक्ष दायर की जा रही हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि उसका प्रयास यह सुनिश्चित करना है कि पुलिस अधिकारी आरोपियों को अनावश्यक रूप से गिरफ्तार न करें और मजिस्ट्रेट लापरवाही से और यांत्रिक रूप से हिरासत को अधिकृत न करें। इसने राज्य सरकारों को निर्देश देने को कहा था कि वे पुलिस अधिकारियों को आईपीसी की धारा 498-ए के तहत विवाहित महिला के साथ क्रूरता करने और सात वर्ष तक के दंडनीय अन्य अपराधों के मामलों में स्वतः गिरफ्तारी न करने का निर्देश दें।

पुलिस अधिकारियों को एक चेकलिस्ट उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया था। उन्हें निर्देश दिया गया था कि वे चेकलिस्ट को विधिवत भरकर प्रस्तुत करें और साथ ही मजिस्ट्रेट के समक्ष आगे की हिरासत के लिए आरोपी को पेश करते समय “गिरफ्तारी को आवश्यक बनाने वाले कारण और सामग्री” भी प्रस्तुत करें।

अभियुक्त को हिरासत में लेने की अनुमति देते समय मजिस्ट्रेट को पुलिस अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अध्ययन करने और संतुष्टि प्राप्त करने के बाद ही हिरासत की अनुमति देने के लिए कहा गया था। अन्य बातों के अलावा, फैसले में यह भी कहा गया कि अभियुक्त को गिरफ्तार न करने का निर्णय मामले की शुरुआत की तारीख से दो सप्ताह के भीतर मजिस्ट्रेट को भेजा जाना आवश्यक था।

न्यायमूर्ति शर्मा ने टिप्पणी की कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सभी मुख्य सचिवों, डीजीपी और उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार-जनरलों को “आगे भेजने और अनुपालन सुनिश्चित करने” के लिए भेजा गया था। फिर भी, न्यायालय ने पाया कि अनुपालन न करने के लिए अवमानना ​​याचिकाएँ दायर की जाती रहीं। न्यायमूर्ति शर्मा ने आगे कहा कि अदालत के समक्ष याचिका हरियाणा के खिलाफ थी, लेकिन “समय की मांग” यह थी कि पंजाब को इस मामले में प्रतिवादी बनाया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन न करने के लिए उसके खिलाफ कई अवमानना ​​याचिकाएं दायर की गई थीं।

सर्वोच्च प्रशासनिक स्तर पर व्यक्तिगत जवाबदेही तय करते हुए, न्यायमूर्ति शर्मा ने दोनों राज्यों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों और डीजीपी को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को लागू करने के लिए उठाए गए उपायों का विस्तृत विवरण देते हुए व्यापक हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया। दाखिल किए जा रहे हलफनामों के प्रारूप पर आपत्ति जताते हुए न्यायमूर्ति शर्मा ने टिप्पणी की कि सभी हलफनामों में “एक निर्धारित प्रपत्र में केवल एक पैराग्राफ” था जिसमें कहा गया था कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है।

न्यायमूर्ति शर्मा ने आगे कहा, “पुलिस अधिकारियों को जारी की गई आरोपपत्र उनके द्वारा की गई अवमानना ​​को माफ नहीं करती। बल्कि, अवमानना ​​दोनों राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के खिलाफ बनती है, जिन्हें अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए जाते हैं।”