सुप्रीम कोर्ट ने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (एमडीयू), रोहतक में कार्यरत एक सहायक प्रोफेसर की कथित फर्जी पीएचडी डिग्री की जांच के आदेश दिए हैं, हालांकि उसने उनकी नियुक्ति रद्द करने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने कहा कि पीएचडी डिग्री इस पद के लिए एक आवश्यक योग्यता नहीं थी और संबंधित सहायक प्रोफेसर ने यूजीसी-नेट परीक्षा उत्तीर्ण करने की अनिवार्य आवश्यकता को स्वतंत्र रूप से पूरा कर लिया था।
हालांकि, पीठ ने एमडीयू को उनकी डिग्री की प्रामाणिकता की जांच करने का निर्देश दिया। यदि डिग्री जाली पाई जाती है, तो विश्वविद्यालय सहायक प्रोफेसर के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पुलिस को सूचित कर सकता है। इसमें कहा गया है, “जांच में, छठे प्रतिवादी (सहायक प्रोफेसर, जिनके खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच का आदेश दिया गया है) को बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के अधिकारियों की उपस्थिति में अपनी पीएचडी डिग्री मूल रूप में प्रस्तुत करनी होगी, और बदले में, उन्हें दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे जिनके आधार पर इस अदालत के समक्ष हलफनामा दायर किया गया था।”
“छठे प्रतिवादी को प्रभावी बचाव प्रस्तुत करने और गवाहों से जिरह करने का अवसर दिया जाएगा। जांच के आधार पर, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार संचालित की जाएगी, कानून द्वारा अनुमत आगे की कार्रवाई की जा सकती है,” अदालत के 8 सितंबर के आदेश में कहा गया है।
एमडीयू से संबद्ध सत जिन्दा कल्याणा कॉलेज, रोहतक द्वारा 14 फरवरी, 2018 को सहायक प्रोफेसर (शारीरिक शिक्षा) के पद के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, आरोपी सबसे योग्य उम्मीदवार के रूप में उभरा और उसे इस पद पर नियुक्त किया गया।
असफल उम्मीदवारों ने जाली पीएचडी डिग्री के आधार पर नियुक्ति का आरोप लगाते हुए उच्च न्यायालय में उनकी नियुक्ति को चुनौती दी। हालांकि, न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी।
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