नदियों में जमा मलबे से लोगों और संपत्ति को होने वाले खतरे की समीक्षा की गई।

उपायुक्त अनुराग चंद्र शर्मा ने स्थानीय नदियों में जमा मलबे की खुदाई के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। बैठक का मुख्य उद्देश्य ब्यास, पार्वती, सैंज और तीर्थन नदियों के किनारे संवेदनशील और अति संवेदनशील स्थानों पर खुदाई कार्य शुरू करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना था। वन, जल शक्ति, खनन और राजस्व विभागों के अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया।

उपायुक्त ने कहा कि जमा हुआ मलबा नदियों के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित करके गंभीर खतरा पैदा कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता जन सुरक्षा और संपत्ति सुरक्षा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए और विभागों के बीच उचित समन्वय के साथ समय पर गाद निकालने का काम पूरा किया जाएगा। उन्होंने संबंधित विभागों को एक व्यापक कार्य योजना तैयार करने और जमीनी स्तर पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

जलविद्युत परिषद ने बाढ़ और भूस्खलन से जमा हुए मलबे की भारी मात्रा से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने नदी के विभिन्न हिस्सों में प्रवाह को प्रभावित करने वाली बाधाओं, नदी किनारे बसी बस्तियों और बुनियादी ढांचे के लिए संभावित खतरे और गाद निकालने के कार्यों के लिए चिन्हित विशिष्ट स्थलों के बारे में जानकारी साझा की।

शर्मा ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि वे सभी आवश्यक राजस्व अभिलेख तैयार करें और चिन्हित अत्यंत संवेदनशील स्थलों से संबंधित पंचायतों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि ड्रेजिंग कार्य शुरू करने में कोई प्रशासनिक बाधा न आए।

बैठक में मुख्य वन संरक्षक संदीप शर्मा, अतिरिक्त उपायुक्त अश्वनी कुमार, अधीक्षण अभियंता विनोद कुमार, एसडीएम निशांत ठाकुर, डीएफओ शशि किरण ठाकुर, डीएफओ एंजल चौहान, एसीएफ वनीश ठाकुर, जिला राजस्व अधिकारी सुरभि नेगी, तहसीलदार हरि सिंह यादव और खनन निरीक्षक महिंदर ठाकुर ने भाग लिया।