अरावली वनभूमि पर बने विश्वविद्यालय को पर्यावरण मंत्रालय से कार्योत्तर मंजूरी मिल गई है

नई दिल्ली, 29 दिसंबर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने फरीदाबाद में 13.6 हेक्टेयर अरावली वन भूमि पर बनने वाले एक निजी विश्वविद्यालय को कार्योत्तर मंजूरी दे दी है।

हरियाणा वन विभाग ने 2008 में निर्माण पर आपत्ति जताई थी प्रभागीय वन अधिकारी ने 2020 में एक स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में कहा है कि विश्वविद्यालय ने केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना वन भूमि पर अतिक्रमण करके वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किया है। विश्वविद्यालय ने 2005 में निर्माण पूरा किया। 2008 में, हरियाणा वन विभाग ने अधिनियम के उल्लंघन का हवाला देते हुए निर्माण पर आपत्ति जताई।
विश्वविद्यालय ने वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में संशोधन के बाद कार्योत्तर अनुमोदन के लिए 2023 में पर्यावरण और वन मंत्रालय से संपर्क किया।
बुधवार को मंत्रालय द्वारा जारी बैठक के विवरण से पता चला कि हरियाणा वन विभाग ने स्वीकार किया है कि विश्वविद्यालय ने वन भूमि पर अतिक्रमण करके वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किया है।

प्रभागीय वन अधिकारी ने 2020 में एक स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में कहा है कि विश्वविद्यालय ने केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना वन भूमि पर अतिक्रमण करके अधिनियम का उल्लंघन किया है। वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत उपयोगकर्ता एजेंसियों के लिए उन परियोजनाओं के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी लेना अनिवार्य है जो गैर-वन उपयोग के लिए हैं।

विश्वविद्यालय ने 2005 में निर्माण पूरा किया। 2008 में, हरियाणा वन विभाग ने वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन का हवाला देते हुए निर्माण पर आपत्ति जताई।

हालाँकि, मंत्रालय की सलाहकार समिति ने पाया कि चूँकि संस्था क्षेत्र में शिक्षा और अनुसंधान उद्देश्यों के लिए थी, इसलिए वन भूमि का उपयोग अपरिहार्य था। समिति ने कहा, “जैसा कि प्रस्ताव में संस्थान तक पहुंच और निर्माण की परिकल्पना की गई है, परियोजना के लिए वन भूमि से बचने का कोई अन्य विकल्प संभव नहीं है। प्रस्तावित संरेखण किसी भी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, हाथी/टाइगर रिजर्व से नहीं गुजर रहा है। भूमि की आवश्यकता अपरिहार्य और न्यूनतम है।”

द ट्रिब्यून द्वारा प्राप्त आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार, यह पाया गया कि हरियाणा सरकार ने 2020 में मंत्रालय की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) को सूचित किया कि संस्थान का निर्माण वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन है। सीईसी ने राज्य सरकार को संरचना को ध्वस्त करने का निर्देश दिया। हालाँकि, इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई।

2023 में, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में संशोधन के बाद, विश्वविद्यालय ने कार्योत्तर अनुमोदन के लिए मंत्रालय से संपर्क किया। वन (संरक्षण) संशोधित अधिनियम के तहत, कोई भी वन भूमि जिस पर 25 अक्टूबर, 1980 और 12 दिसंबर, 1996 (1980 अधिनियम के तहत) के बीच एक गैर-वन गतिविधि को मंजूरी दी गई थी, इस अधिनियम के तहत कवर नहीं की जाएगी।

कार्योत्तर पर्यावरण मंजूरी से तात्पर्य किसी ऐसे उद्योग या परियोजना को कामकाज की अनुमति देने से है, जिसने हरित मंजूरी प्राप्त किए बिना और परियोजना के संभावित पर्यावरणीय प्रभावों का खुलासा किए बिना काम करना शुरू कर दिया है।