नई दिल्ली, 27 अगस्त । दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सौरभ भारद्वाज ने गंभीर आरोप लगाते हुए मंगलवार को कहा कि दिल्ली के सभी संकटों के पीछे भाजपा द्वारा “दिल्ली को बर्बाद करने के लिए” लगाए गए उपराज्यपाल होते हैं।
आप नेता ने कहा कि इसके कई उदाहरण हैं। अभी ताजा उदाहरण एक आशा किरण शेल्टर होम का है जहां 14 लोगों की दुखद मौत हो गई थी। यहां डॉक्टरों और स्टाफ की भारी कमी थी, जिस वजह से ये मौतें हुईं। दूसरी, यहां ट्रांसफर और पोस्टिंग की ज़रूरत थी, लेकिन उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के अंतर्गत आने वाले सर्विसेज विभाग ने अपना काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि इस मामले में भी एलजी कार्यालय की तरफ़ से “झूठ परोसा गया”।
सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है। नये बनाये जा रहे अस्पतालों में भी नियुक्ति नहीं की जा रही है। इसके पीछे बीजेपी के एलजी साहब बेहद ही बेतुका कारण बताते हैं कि एनसीसीएस की बैठक नहीं हो पा रही है।
सौरभ भारद्वाज का कहना है कि कुछ महीने पहले अंबेडकर मेडिकल कॉलेज के अंदर प्रोफेसर द्वारा दो छात्राओं का यौन शोषण किया गया लेकिन उस प्रोफ़ेसर पर एलजी और स्वास्थ्य विभाग ने कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि दोनों छात्राओं को झूठा फंसाया जा रहा था। जब मेरे द्वारा इसका कारण पूछा गया तो स्वास्थ्य सचिव ने वही बेतुका तर्क दिया कि यह मामला सर्विसेस का है और नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी (एनसीसीएसए) की बैठक न होने की वजह से कोई कार्रवाई नहीं हुई।
मंत्री ने कहा है कि डॉक्टरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग न होने के पीछे एनसीसीएसए की बैठक न होने का कारण दिया जाता है, वहीं अपना फायदा देखते हुए एलजी साहब ने पीडब्ल्यूडी विभाग में कई नियुक्तियां कर दीं।
सौरभ भारद्वाज ने एलजी पर सवालों की बौछार करते हुए कहा है कि अगर ट्रांसफर-पोस्टिंग की जा सकती थी और हो भी रही है, तो एलजी कार्यालय ने दिल्ली की जनता को गुमराह क्यों किया? अगर पीडब्ल्यूडी में हुई ट्रांसफर-पोस्टिंग ग़लत है तो आज ही एलजी साहब अपनी आंखों के तारे पीडब्ल्यूडी सचिव को निलंबित क्यों नहीं कर रहे? उन्होंने कहा, “एलजी कार्यालय का काम अब केवल झूठ बोलना, काम रोकना और दिल्ली को गुमराह करना रह गया है।
आप नेता ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलना तय है। इससे भाजपा और उसके नेताओं को डर लग रहा है। केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मामले में जमानत मिल चुकी है और अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के मामले में भी जमानत मिल जाएगी। इसलिए, भाजपा मीडिया में इस तरह की खबरें छपवा रही है कि जल्दी चुनाव करा लिए जाएं।