कार्यरत एवं सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को वेतन एवं पेंशन के भुगतान पर अनिश्चितता जारी रहने के बावजूद, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हिमाचल प्रदेश में वित्तीय आपातकाल की विपक्ष की आशंकाओं को खारिज कर दिया।
सुखू ने कहा, ‘वेतन रोका नहीं जा रहा है, लेकिन वित्तीय अनुशासन के कारण छोटी-मोटी दिक्कतें हैं, लेकिन कर्मचारियों को जल्द ही वेतन मिल जाएगा।’ उन्होंने कहा कि इस संबंध में विधानसभा में बयान दिया जाएगा कि पिछली भाजपा सरकार किस तरह मुफ्त बिजली, पानी और 600 नए संस्थान खोलकर वित्तीय कुप्रबंधन के लिए जिम्मेदार थी।
राज्य में कर्मचारियों की संख्या 2.42 लाख है जबकि 1.89 लाख पेंशनभोगी हैं। कर्मचारियों का मासिक वेतन बिल लगभग 1200 करोड़ रुपये है जबकि पेंशन भुगतान के लिए 800 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। 86,589 करोड़ रुपये से अधिक की राजकोषीय देनदारी के साथ, हिमाचल प्रदेश देश का चौथा सबसे अधिक ऋणग्रस्त राज्य है, जिसके पास राजस्व सृजन के सीमित अवसर हैं। वित्तीय अनुशासन लाने के लिए पंजाब की तरह विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग-अलग तिथियों पर वेतन और पेंशन भुगतान के लिए राज्य सरकार द्वारा एक चरणबद्ध कार्यक्रम अपनाने की चर्चा के बीच चिंतित कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का इंतजार आज भी जारी रहा।
