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राजस्‍थान के नए मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में 15 से अधिक युवा विधायक होंगे: भाजपा सूत्र

There will be more than 15 young MLAs in the cabinet of the new Rajasthan Chief Minister: BJP sources

जयपुर, 18 दिसंबर)। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के मंत्रिमंडल में लगभग 15-17 युवा विधायक शामिल होंगे, जिन्हें भाजपा सूत्रों के अनुसार पहले चरण में मंत्री बनाया जाएगा।

सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल गठन को लेकर लगभग सहमति बन गयी है।

सोमवार का घटनाक्रम नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर नए राजस्थान मंत्रिमंडल के संबंध में एक बैठक आयोजित होने के एक दिन बाद आया है, जो एक घंटे से अधिक समय तक चली।

बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा; उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा; प्रदेश पार्टी अध्यक्ष सी.पी. जोशी; प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह; सह-प्रभारी विजया रहाटकर; केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुनराम मेघवाल, राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया; साथ ही राज्य के अन्य भाजपा नेता भी शामिल हुए।

15 दिसंबर को पदभार ग्रहण करने के बाद शर्मा की राष्ट्रीय राजधानी की यह पहली यात्रा थी।

इससे पहले रविवार को शर्मा, दीया कुमारी और बैरवा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की थी।

नड्डा के आवास पर हुई बैठक में कैबिनेट गठन के दौरान सोशल इंजीनियरिंग समीकरण बनाए रखने के निर्देश दिए गए, ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को फायदा हो सके।

अब कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही कैबिनेट का गठन हो जाएगा।

इस बीच, भाजपा सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान गठित सभी बोर्ड, निगम, आयोग, टास्क फोर्स, राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय समितियों को भंग कर दिया है।

मनोनीत गैर सरकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवाएं भी समाप्त कर दी गई हैं।

प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से आदेश जारी किये गये।

16 दिसंबर को शर्मा ने राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की थी।

15 दिसंबर को शपथ लेने के बाद से ही भजनलाल सरकार एक्शन मोड में है।

पेपर लीक माफिया को खत्म करने के लिए गठित एसआईटी की कमान एडीजी वीके सिंह को सौंपी गई है।साथ ही एंटी-गैंगस्टर्स टास्क फोर्स का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी एडीजी (क्राइम) दिनेश एमएन को दी गई।

इसमें सचिवालय में भी बड़े बदलाव किये गये हैं।

सरकार को चार आईएएस अधिकारियों के पदस्थापन आदेश का इंतजार है, इनमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रमुख सचिव रहे कुलदीप रांका भी शामिल हैं।

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