चंडीगढ़, 7 दिसंबर खनन एवं भूविज्ञान मंत्री चेतन सिंह जौरमाजरा ने बुधवार को सस्ती रेत और बजरी की उपलब्धता सुनिश्चित करने, अवैध खनन गतिविधियों को रोकने और प्रदूषण मुक्त राज्य को बढ़ावा देने के लिए धान की पराली का उचित निपटान सुनिश्चित करने के लिए क्रशर मालिकों, खनन ठेकेदारों और ईंट-भट्ठा मालिकों के साथ बैठकें कीं। .
पंजाब भवन में बैठकों के दौरान कैबिनेट मंत्री ने राज्य में पराली जलाने के मुद्दे पर प्रकाश डाला। उन्होंने ईंट-भट्ठा मालिकों से राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए अपने भट्टों में कम से कम 20 प्रतिशत पराली का उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने इस दिशा में कार्रवाई शुरू करने के लिए पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण विभाग और ईंट-भट्ठा मालिकों जैसे हितधारक विभागों को शामिल करते हुए एक आगामी बैठक की भी घोषणा की।
उन्होंने ईंट-भट्ठा मालिकों को आश्वासन दिया कि दो हेक्टेयर तक मिट्टी खोदने की अनुमति की उनकी मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा और लंबे समय से चली आ रही इस समस्या को पूरा करने पर जल्द निर्णय लिया जाएगा। खनन ठेकेदारों के साथ बैठक के दौरान, मंत्री ने ठेकेदारों द्वारा कानूनी दिशानिर्देशों के अनुपालन को स्वीकार करते हुए उन्हें पारदर्शी और स्वच्छ तरीके से काम करने के लिए कहा और उन्हें पूर्ण प्रशासनिक समर्थन का आश्वासन दिया। खनन के लिए पोकलेन मशीनों का उपयोग करने की ठेकेदारों की मांग के जवाब में मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि इस पर विचार किया जाएगा।
इसी प्रकार, जौरामाजरा ने उनकी चिंताओं को सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार जनता के लिए सस्ती रेत और बजरी सुनिश्चित करने और क्रशर व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए अन्य राज्यों की नीतियों पर गौर करेगी। खनन स्थल पट्टे के लिए मालिकों की मांग के संबंध में, उन्होंने मामले की समीक्षा करने और उचित निर्णय लेने का वादा किया।
सस्ती रेत की उपलब्धता सुनिश्चित करें चेतन सिंह जौरामाजरा ने क्रशर मालिकों, खनन ठेकेदारों और ईंट-भट्ठा मालिकों से सस्ती रेत और बजरी की उपलब्धता सुनिश्चित करने और अवैध खनन गतिविधियों को रोकने के लिए कहा।
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