कांगड़ा जिला विधि सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के सचिव आर. मिहुल शर्मा ने बुधवार को मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए बताया कि लंबित मामलों के आपसी समझौते और सुलह के माध्यम से निपटारे को सुगम बनाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय परिसर में 21 से 23 अगस्त तक एक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि यह पहल सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों पर इस वर्ष अप्रैल में शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी “समाधान समारोह-2026” अभियान का हिस्सा है। इस अभियान का उद्देश्य उपयुक्त लंबित मामलों की पहचान करना और संवाद, मध्यस्थता और समझौते के माध्यम से उनका सौहार्दपूर्ण ढंग से समाधान करना है, जिससे अदालतों पर बोझ कम हो और त्वरित न्याय सुनिश्चित हो सके।
शर्मा ने बताया कि राज्य, जिला, तहसील स्तर पर और उच्च न्यायालय के विधि सेवा प्राधिकरणों के साथ-साथ मध्यस्थता केंद्रों पर भी समझौता-पूर्व और सुलह बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इन बैठकों में प्रशिक्षित मध्यस्थ, विधि सेवा प्राधिकरणों के सचिव, अधिवक्ता और संबंधित पक्ष शामिल होते हैं।
शर्मा ने कहा कि मुकदमेबाज व्यक्तिगत रूप से या वर्चुअल माध्यम से इन कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, जिससे प्रक्रिया अधिक सुलभ हो जाएगी। कांगड़ा जिले में, अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों में शामिल पक्षों से संपर्क करेंगे और उन्हें इस पहल के तहत सौहार्दपूर्ण समाधान का विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि उन मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनमें आपसी सहमति से समझौता संभव हो। इनमें दीवानी विवाद, बैंकिंग मामले, उपभोक्ता मामले, भूमि अधिग्रहण विवाद, सेवा संबंधी मामले, हस्तांतरण याचिकाएं और विशिष्ट राहत अधिनियम और संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम से संबंधित मामले शामिल हैं। विशेष लोक अदालत में केवल उन्हीं मामलों पर सुनवाई होगी जिनमें दोनों पक्ष सहमत हों।
सहभागिता को सुगम बनाने के लिए, इस अभियान में अपने मामलों को शामिल करने के इच्छुक पक्षों के लिए एक गूगल फॉर्म उपलब्ध कराया गया था। इच्छुक वादी सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट या निर्दिष्ट गूगल फॉर्म लिंक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 मई है।
सहायता या अधिक जानकारी के लिए, पक्षकार सर्वोच्च न्यायालय के वन स्टॉप सेंटर से 011-23116464, 011-23116465 और 011-23112428 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, सीआरपी निदेशक से 011-23225652 पर संपर्क किया जा सकता है। शर्मा ने कहा, “इस पहल से वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को मजबूती मिलने और बातचीत के माध्यम से लंबित मामलों की एक महत्वपूर्ण संख्या को निपटाने में मदद मिलने की उम्मीद है।”
