किन्नौर इंडो-चाइना ट्रेड एसोसिएशन ने केंद्र से शिपकी ला दर्रे पर चल रहे बॉर्डर ट्रेड सीज़न को 15 दिन बढ़ाकर 15 दिसंबर तक करने की अपील की है, ताकि ट्रेडर्स टेक्निकल और प्रोसेस से जुड़ी दिक्कतों की वजह से रुके हुए पेंडिंग ऑर्डर और इम्पोर्ट ट्रांज़ैक्शन पूरे कर सकें। ट्रेड कमिश्नर-कम-डिप्टी कमिश्नर, किन्नौर और कस्टम कमिश्नर को लिखे एक लेटर में, एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हिशे नेगी ने इम्पोर्टेड सामान पर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स (IGST) के पेमेंट के लिए बैंकिंग अरेंजमेंट में देरी का हवाला देते हुए स्पेशल छूट मांगी।
शिपकी ला पास के ज़रिए बॉर्डर ट्रेड पारंपरिक रूप से हर साल 1 जून से 30 नवंबर तक होता है। हालांकि, एसोसिएशन ने कहा कि बैंकिंग सिस्टम को फाइनल करने में देरी से इंपोर्ट क्लियरेंस पर असर पड़ा है, जिससे कई ट्रेडर्स को तय समय में ट्रांज़ैक्शन पूरा करने में मुश्किल हो रही है।
नेगी ने टेक्निकल दिक्कतें ठीक होने तक IGST पेमेंट को आसान बनाने के लिए TR-6 चालान के फिजिकल एक्सेप्टेंस की भी इजाज़त मांगी। उन्होंने बताया कि IGST पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक को नॉमिनेट करने का एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस अभी भी पेंडिंग है, जिससे ट्रेडर्स के लिए तय बैंकिंग चैनल के ज़रिए टैक्स जमा करना मुश्किल हो रहा है।
उन्होंने कहा कि ट्रेड सीज़न में मुश्किल से 20 दिन बचे हैं, और कई ट्रेडर्स को उन कंसाइनमेंट को लेकर कन्फ्यूजन हो रहा है जिनका उन्होंने पहले ऑर्डर दिया था, लेकिन अभी तक उन्हें क्लियरेंस नहीं मिला है। एसोसिएशन ने अधिकारियों से अपील की कि जब तक PNB अरेंजमेंट चालू नहीं हो जाता, तब तक TR-6 चालान और IGST पेमेंट को लागू कस्टम और फाइनेंशियल नियमों के अनुसार, एक ऑथराइज़्ड अल्टरनेटिव मैकेनिज्म के ज़रिए इजाज़त दी जाए।
नेगी ने कहा कि प्रस्तावित टेम्पररी व्यवस्था से व्यापारियों को बहुत ज़रूरी राहत मिलेगी और उनके कंट्रोल से बाहर की देरी से होने वाले फाइनेंशियल नुकसान को रोका जा सकेगा। उन्होंने अधिकारियों से अपील की कि वे व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए इस मामले में दखल दें और शिपकी ला दर्रे के ज़रिए ऐतिहासिक बॉर्डर ट्रेड को जारी रखना पक्का करें। Covid-19 के फैलने के बाद छह साल के गैप के बाद यह ट्रेड इस साल फिर से शुरू हुआ है।
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