अखिल भारतीय गार्ड्स काउंसिल (एआईजीसी) के बैनर तले ट्रेन प्रबंधकों ने आज अपनी लंबित मांगों के समर्थन में अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर धरना दिया। उन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाए और बाद में अंबाला डिवीजन के डिवीजनल रेलवे मैनेजर (डीआरएम) के माध्यम से रेल मंत्री के लिए एक ज्ञापन सौंपा।
उनकी मांगों में आठवें केंद्रीय वेतन आयोग में ट्रेन प्रबंधकों को उचित वेतन, 1 जनवरी 2024 से रनिंग भत्ते में 25 प्रतिशत की वृद्धि, सभी पात्र ट्रेन प्रबंधकों के लिए संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति (एमएसीपी) योजना का लाभ, रिक्तियों को भरना, भारतीय रेलवे के सुरक्षा निदेशालय की शक्तियों को बहाल करना, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमों की मान्यता को रद्द करना, रेलवे बोर्ड के संयुक्त प्रक्रिया आदेश को रद्द करना और रेलवे बोर्ड द्वारा अनुमोदित पदों के अनुसार ट्रेन काउंसलर की नियुक्ति शामिल है।
परिषद के मंडल सचिव कमल किशोर ने बताया कि संगठन की केंद्रीय कार्यसमिति के निर्देश पर राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन के तहत अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन के संयुक्त क्रू लॉबी में धरना दिया गया। अंबाला मंडल की सभी पाँच शाखाओं, अंबाला, सहारनपुर, धुरी, बठिंडा और कालका के पदाधिकारियों ने अपने-अपने मुख्यालयों के ट्रेन प्रबंधकों के साथ इस धरने में भाग लिया। हालाँकि, यह सुनिश्चित किया गया कि विरोध प्रदर्शन के कारण ट्रेनों का संचालन प्रभावित न हो।
उन्होंने आगे कहा, “ट्रेनों के सुचारू संचालन में ट्रेन प्रबंधकों की अहम भूमिका होती है, फिर भी उनकी कई माँगें पूरी नहीं की जा रही हैं। ऑल इंडिया गार्ड्स काउंसिल ने पिछले महीने रेलवे को धरने के बारे में लिए गए फैसले से अवगत कराया था। अगर हमारी माँगें नहीं मानी गईं, तो काउंसिल की केंद्रीय कार्यसमिति के फैसले के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।”
