ऐतिहासिक कांगड़ा घाटी रेलवे के पठानकोट-जोगिंदरनगर नैरो गेज ट्रैक पर निलंबित रेल सेवाएं जून के पहले सप्ताह में बहाल होने की संभावना है, जब नगर निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के चल रहे चुनावों के लिए लागू आचार संहिता हटा ली जाएगी। कांगड़ा सांसद राजीव भारद्वाज ने शुक्रवार शाम नूरपुर में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा कि उन्होंने अगस्त 2022 में नूरपुर के पास कांडवाल में चक्की नदी पर बने पुराने अंतरराज्यीय पुल के बाढ़ में बह जाने के बाद रेल सेवाएं निलंबित होने के बाद से संसद में और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के समक्ष लगातार यह मुद्दा उठाया है।
सांसद ने कहा कि चक्की नदी पर नया पुल बन चुका है, लेकिन कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण रेल सेवाएं बहाल करने में देरी हुई है। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने हाल ही में रेल मंत्री से रेल परिचालन फिर से शुरू करने का आग्रह किया था।
भारद्वाज ने बताया कि मंत्री ने बाद में जम्मू स्थित उत्तरी रेलवे अधिकारियों को रेल सेवाओं की बहाली में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने दावा किया कि रेलवे अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया था कि जून की शुरुआत में आचार संहिता हटने के तुरंत बाद पांच ट्रेनों का संचालन फिर से शुरू कर दिया जाएगा।
इस महत्वपूर्ण रेल सेवा के निलंबन से कांगड़ा, हमीरपुर और मंडी के हजारों निवासियों, व्यापारियों, छात्रों और पर्यटकों का जीवन प्रभावित हुआ है। ये रेल सेवाएं लंबे समय से परिवहन का एक किफायती और भरोसेमंद साधन रही हैं, खासकर कांगड़ा जिले के ग्रामीण इलाकों में जहां बस संपर्क सीमित है। चक्की नदी पर एक नया पुल बन चुका है, उत्तरी रेलवे की तकनीकी टीमों ने कई बार निरीक्षण किया है और पिछले पांच महीनों में पटरी पर कई सफल परीक्षण भी किए गए हैं, लेकिन रेल परिचालन फिर से शुरू होने में लंबे समय से हो रही देरी ने यात्रियों और स्थानीय निवासियों में व्यापक असंतोष पैदा कर दिया है।
स्थानीय निवासियों और यात्रियों ने कांगड़ा घाटी रेलवे संघर्ष समिति का गठन किया है, जो पिछले कई महीनों से रेल सेवाओं की बहाली के लिए आंदोलन का नेतृत्व कर रही है। समिति ने रानीताल, कोपरलाहर और धर्मशाला में प्रदर्शन किए हैं और पिछले तीन महीनों में जिला प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को ज्ञापन सौंपे हैं। हाल ही में, समिति ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर रेलवे अधिकारियों को रेल सेवाओं की तत्काल बहाली के निर्देश देने की मांग की है।
