ट्रांसजेंडर पूर्व छात्र लापता, परिजनों ने सोनीपत के अशोका विश्वविद्यालय पर विचारधारा थोपने का आरोप लगाया

हरियाणा राज्य महिला आयोग ने रोहतक और सोनीपत पुलिस को सोनीपत स्थित अशोका विश्वविद्यालय की एक ट्रांसजेंडर पूर्व छात्रा को कल तक आयोग के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया है। पूर्व छात्रा के माता-पिता ने आयोग में शिकायत दर्ज कराई है और विश्वविद्यालय पर, जहां लड़की ने 2023 तक पढ़ाई की थी, उसे “विचारधारा में बांधने” का आरोप लगाया है।

माता-पिता, जो दोनों ही शिक्षाविद हैं, ने बताया कि वे दो साल से अधिक समय से अपनी बेटी से नहीं मिले थे। माँ ने इस रिपोर्टर को अपनी बेटी की बचपन की तस्वीरें दिखाईं, जिनमें वह अपने छोटे भाई-बहन के साथ थी। पिता ने “मेरी बेटी बहुत होशियार थी और उसने बारहवीं कक्षा में 96 प्रतिशत अंक प्राप्त किए थे। हमने अशोका विश्वविद्यालय में उसकी शिक्षा पर लाखों रुपये खर्च किए, और अंत में उसे हमसे छीन लिया गया।”

उन्होंने कहा कि परिवार उससे मिलने के लिए तरस रहा है। “हमें उसकी आर्थिक स्थिति का पता नहीं है और कौन उसे हमसे दूर रख रहा है? हम उसकी मदद करना चाहते हैं और उसे अपनी इच्छानुसार जीने देंगे। वह मुश्किल में पड़ सकती है। वह अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाई,” उन्होंने हताशा भरे स्वर में कहा।

आरोप है कि ट्रांसजेंडर महिला 24 अक्टूबर, 2023 को अपने घर से लापता हो गई थी। परिवार ने एफआईआर दर्ज कराई और कॉल रिकॉर्ड के आधार पर उसे अशोका विश्वविद्यालय की कर्मचारी सुष्मिता अनंत के घर पर ट्रैक किया गया। माता-पिता ने आरोप लगाया कि जब पुलिस अनंत के घर पहुंची, तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने “उनकी बेटी को भागने में मदद की”।

दो दिन बाद उस ट्रांसजेंडर महिला का पता चला और उसने सोनीपत पुलिस को बताया कि उसने माता-पिता के दुर्व्यवहार के कारण घर छोड़ दिया था और अब वह वापस नहीं लौटना चाहती। उसने कहा कि वह बालिग है और उसे जहां चाहे वहां रहने का अधिकार है। उसने अपने परिवार से खतरे का आरोप लगाया और सुरक्षा की मांग की। उसने अदालत के सामने भी यही बयान दोहराया और मामला बंद कर दिया गया।

27 मई, 2024 को महिला ने “सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता” प्राप्त करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया। उसने उच्च न्यायालय की पीठ को बताया कि वह “अपना जीवन खुद चुनना चाहती है और अपने परिवार से कोई संपर्क नहीं रखना चाहती”। पीठ ने ट्रांसजेंडर महिला के माता-पिता और दादा से भी बातचीत की, जिन्होंने कहा कि वे “अपनी बेटी की इच्छा के विरुद्ध उससे संवाद करने या उसके जीवन में हस्तक्षेप करने का इरादा नहीं रखते”।

लेकिन असंतुष्ट माता-पिता ने हार नहीं मानी। उन्हें लगने लगा कि उनकी बेटी के “बदले हुए व्यवहार” के पीछे ट्रांसजेंडर कार्यकर्ताओं, अशोका विश्वविद्यालय के शिक्षकों और वकीलों का हाथ है और उन्होंने राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष से संपर्क किया। आज की सुनवाई में, महिला के पिता ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय के शिक्षक “छात्रों को ट्रांसजेंडर बनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को इसकी जांच करनी चाहिए”। उन्होंने विशेष रूप से ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ता और अशोका विश्वविद्यालय में जीव विज्ञान के एसोसिएट प्रोफेसर बिट्टू कावेरी पर यह आरोप लगाया।

सुनवाई मीडिया की मौजूदगी में हुई। जब कावेरी ने मीडिया की उपस्थिति पर आपत्ति जताई, तो महिला आयोग की अध्यक्ष रेनू भाटिया ने जवाब दिया, “उसके माता-पिता अपनी बेटी से मिलने का इंतजार कर रहे हैं। यह एक गंभीर मामला है। लड़कियां लापता हो रही हैं, वे कहां जा रही हैं? उनका इस्तेमाल कौन कर रहा है? विश्वविद्यालय में कितने छात्रों ने अपना लिंग बदला है? हम महिला को उसके माता-पिता से मिलने के लिए मजबूर नहीं करेंगे, लेकिन हम उसकी स्थिति जानना चाहते हैं। इसीलिए हम उसकी प्रत्यक्ष उपस्थिति की मांग कर रहे हैं।”

सुनवाई में मौजूद महिला के वकील ने कहा कि वह यह साबित करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने को तैयार है कि “वह मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ है”, लेकिन भाटिया सहमत नहीं हुए।

भाटिया द्वारा विशेष रूप से तलब किए गए विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार सचिन शर्मा या तो चुप रहे या उन्होंने मामले के बारे में पूरी तरह अनभिज्ञता जताई। शर्मा ने महिला आयोग को बताया कि विश्वविद्यालय को पूर्व छात्रा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जब संकाय सदस्यों द्वारा छात्रों को ट्रांसजेंडर बनने के लिए प्रेरित करने के आरोप के बारे में विशेष रूप से पूछा, तो शर्मा ने कोई जवाब नहीं दिया और चले गए।

महिला आयोग में सुनवाई के बाद, अशोका विश्वविद्यालय ने एक बयान जारी कर स्पष्ट किया कि संबंधित छात्रा ने अगस्त 2019 से मई 2023 तक विश्वविद्यालय में स्नातक की पढ़ाई की। विश्वविद्यालय ने कहा, “वह अक्टूबर 2023 में स्वतंत्र रूप से रहने के लिए अपना घर छोड़कर चली गई थीं। उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय से संपर्क किया और न्यायालय ने उन्हें अपनी पसंद के स्थान पर स्वतंत्र रूप से रहने की अनुमति दे दी।”

विश्वविद्यालय ने आगे कहा कि वह मई 2023 में अशोका विश्वविद्यालय की छात्रा नहीं रही और उन्हें उसके वर्तमान ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है।