उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने गुरुवार को इस बात पर ज़ोर दिया कि पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक आपदाओं को रोकने के लिए पेड़ों और वनों का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। वे अलख प्रकाश गोयल (एपीजी) शिमला विश्वविद्यालय में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे, जहाँ महाधिवक्ता अनूप रतन विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे।
सभा को संबोधित करते हुए पठानिया ने युवाओं से वृक्षारोपण अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने और पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिमालयी क्षेत्र बादल फटने, भूस्खलन और बाढ़ के प्रति संवेदनशील हो रहा है।
राज्य की पहलों पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने 2030 तक अपने वन क्षेत्र को 30 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। राजीव गांधी वन संरक्षण योजना के तहत, महिला मंडल, युवा मंडल, स्वयं सहायता समूह और संयुक्त वन समितियाँ पाँच वर्षों तक पाँच हेक्टेयर तक वन भूमि पर पौधे लगाएँगी और उनकी देखभाल करेंगी। इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। अकेले इस वर्ष, 20 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 1,000-1,500 हेक्टेयर वन भूमि पर पौधारोपण किया जा रहा है।
पठानिया ने आगे बताया कि सरकार पौधों के रखरखाव के लिए प्रति हेक्टेयर 1.2 लाख रुपये भी प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों से न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था मज़बूत होगी, बल्कि पर्यावरण प्रेमियों को आकर्षित करने वाले व्यवस्थित हरित वन क्षेत्र बनाकर स्थायी पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।
इस अवसर पर, पठानिया ने अखरोट का पौधा लगाया, जबकि महाधिवक्ता ने तीर का पौधा लगाया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉ. रमेश चौधरी, कुलसचिव आरएल शर्मा, संकाय सदस्य और छात्र भी उपस्थित थे।
