राज्यसभा सदस्य और पर्यावरणविद बलबीर सिंह सीचेवाल ने राज्यसभा में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के दौरान बड़े, पुराने और विरासत वृक्षों के संरक्षण का मुद्दा उठाया। उनके प्रश्न के उत्तर में केंद्र सरकार ने सदन को आश्वासन दिया कि बुनियादी ढांचा विकास कार्यों के दौरान जब तक अत्यंत आवश्यक न हो, वृक्षों की कटाई नहीं की जाएगी। सरकार ने आगे कहा कि जहां भी संभव होगा, मौजूदा वृक्षों के संरक्षण के लिए वैकल्पिक इंजीनियरिंग डिजाइन, राजमार्गों के संरेखण में संशोधन और वृक्षों का प्रत्यारोपण किया जाएगा।
सीचेवाल ने लिखित प्रश्न के माध्यम से सरकार से राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के दौरान पुराने और विरासत वृक्षों को बचाने के लिए अपनाए जा रहे वैकल्पिक इंजीनियरिंग उपायों के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी। उन्होंने पंजाब और अन्य राज्यों में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण संबंधी नीति, राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे हरित क्षेत्र और जैव विविधता गलियारे विकसित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों और राजमार्ग निर्माण के दौरान काटे गए वृक्षों की भरपाई के लिए पंजाब सहित पूरे देश में लगाए गए वृक्षों की संख्या के बारे में भी जानकारी मांगी।
अपने लिखित उत्तर में, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी ने सदन को सूचित किया कि 2015 की हरित राजमार्ग नीति के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे हरित क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) स्थानीय जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल स्वदेशी वृक्ष प्रजातियों के वृक्षारोपण को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने आगे कहा कि राजमार्गों के किनारे जैव विविधता को मजबूत करने के लिए मधुमक्खी गलियारे और आरोग्य वन जैसी पहल भी लागू की जा रही हैं।
सरकार ने आगे सूचित किया कि 19 अप्रैल, 2022 को जारी वृक्ष प्रत्यारोपण दिशानिर्देशों के अनुसार, पेड़ों की कटाई तभी की जाएगी जब कोई व्यवहार्य विकल्प उपलब्ध हो। कटाई की अनुमति देने से पहले, परियोजना के स्वरूप में परिवर्तन और वृक्ष प्रत्यारोपण सहित सभी संभावित विकल्पों पर विचार किया जाएगा और उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। वन क्षेत्रों में, वृक्षों की कटाई वन (संरक्षण और संवर्धन) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अनुसार ही की जाती है और क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण अनिवार्य है।
बलबीर सिंह सीचेवाल ने कहा कि विकास और पर्यावरण संरक्षण एक दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विरासत वृक्ष राष्ट्र की प्राकृतिक धरोहर का एक अमूल्य हिस्सा हैं और प्रत्येक विकास परियोजना में उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि संसद में केंद्र सरकार द्वारा दिए गए आश्वासनों को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए ताकि बुनियादी ढांचा विकास पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ आगे बढ़ सके।
