पालमपुर, 25 दिसंबर बैजनाथ और पपरोला कस्बों के निवासी इन कस्बों से गुजरने वाले पठानकोट-मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात जाम के कारण होने वाली परेशानी का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने इन कस्बों तक बाइपास बनाने की मांग की है, ताकि उन्हें समस्या से निजात मिल सके.
निवासियों ने कहा कि उम्मीद थी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) चार लेन में उन्नयन के दौरान शहर से गुजरने वाले पठानकोट-मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बाईपास का निर्माण करेगा। हालाँकि, NHAI ने राजमार्ग का संरेखण बदल दिया है और वह एक नई सड़क बनाने की योजना बना रहा है जो इन शहरों से नहीं गुजरेगी। इसलिए बाइपास निर्माण की योजना ठंडे बस्ते में डाल दी गई है।
निवासियों ने मांग की कि राज्य सरकार को यातायात की बिगड़ती स्थिति को ध्यान में रखते हुए राजमार्ग के इस हिस्से को एनएचएआई से वापस लेना चाहिए और ताशी जोंग से बैजनाथ रेलवे क्रॉसिंग तक बाईपास का निर्माण करना चाहिए।
बैजनाथ के विधायक किशोरी लाल, जो मुख्य संसदीय सचिव भी हैं, ने कहा कि स्थिति गंभीर है क्योंकि शहर से गुजरने वाला मंडी-पठानकोट राजमार्ग स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है और शहर को बाईपास की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के समक्ष उठाया था, जिन्होंने शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया था और लोक निर्माण विभाग को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सरकार को सौंपने को कहा था।
राज्य की सबसे व्यस्त सड़कों में से एक, संकीर्ण पठानकोट-मंडी राजमार्ग पर ट्रैफिक जाम ने न केवल व्यवसायों को प्रभावित किया है, बल्कि आम आदमी को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
कई बार एम्बुलेंस, अग्निशमन और पुलिस वाहन लंबे समय तक जाम में फंसे रहते हैं, जिससे जनता को असुविधा होती है। पूर्व विधायक और वरिष्ठ कांग्रेस नेता किशोरी लाल ने कहा, “अगर बाईपास का निर्माण किया जाता है, तो इससे दोनों शहरों में यातायात के बोझ को कम करने में मदद मिलेगी, खासकर भारी वाहनों के बोझ को कम करने में मदद मिलेगी, जो भीड़भाड़ का कारण बनते हैं।”
हालांकि, राज्य पीडब्ल्यूडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि 219 किलोमीटर की लंबाई वाला पठानकोट-मंडी एनएच तीन साल पहले एनएचएआई को हस्तांतरित कर दिया गया था। जब तक सड़क एनएचएआई के पास है, यह उसकी संपत्ति है और राज्य सरकार को इस एनएच पर बाईपास बनाने का कोई अधिकार नहीं है। उच्च स्तर पर ही राज्य सरकार एनएचएआई से परामर्श कर निर्णय ले सकती है.
