नागरिक सुधार की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में, पानीपत नगर निगम (एमसी) को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) रिफाइनरी से अपने पाइपलाइन कॉरिडोर से सटे क्षेत्र को विकसित करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) मिल गया है। वार्ड 21, 25 और 26 के आवासीय क्षेत्रों से होकर गुजरने वाला 3.75 किलोमीटर का यह क्षेत्र अब हरित क्षेत्र में तब्दील हो जाएगा।
रिफ़ाइनरी के नियमों के अनुसार, सुरक्षा और परिचालन संबंधी चिंताओं के कारण इस क्षेत्र में निर्माण कार्य प्रतिबंधित है। हालाँकि, नगर निगम आईओसीएल के सुरक्षा दिशानिर्देशों के अनुसार, हरित पार्क विकसित करके और क्षेत्र का सौंदर्यीकरण करके, स्वच्छता और जन स्वास्थ्य की दीर्घकालिक समस्याओं के समाधान हेतु, इस खुले क्षेत्र का उपयोग करने की योजना बना रहा है।
वर्तमान में, यह भूमि पूरी तरह से अप्रयुक्त है और गंभीर जलभराव तथा ठोस अपशिष्ट संचय से ग्रस्त है। एक नगर निगम अधिकारी ने आईओसीएल को अनुमति और सहायता के लिए भेजे गए एक औपचारिक पत्र का हवाला देते हुए कहा, “यह निवासियों के लिए स्वास्थ्य और स्वच्छता का एक गंभीर मुद्दा बन गया है।”
इस समस्या से निपटने और वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए, नगर निगम ने अप्रयुक्त भूमि को खुले मनोरंजन क्षेत्र में बदलने का प्रस्ताव रखा। अनुमति लेने के अलावा, नगर निगम ने आईओसीएल से उसकी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल के तहत वित्तीय सहायता का भी अनुरोध किया।
अनुरोध के बाद, आईओसीएल के पाइपलाइन विभाग ने मथुरा-जालंधर पाइपलाइन (एमजेपीएल) की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए सशर्त मंज़ूरी दे दी, जो अत्यधिक ज्वलनशील पेट्रोलियम उत्पादों को ले जाती है। कंपनी ने कहा, “विकास कार्य आईओसीएल की निगरानी में किया जाना चाहिए।”
एनओसी में कड़ी शर्तें रखी गई थीं, जिनमें भवन या किसी स्थायी संरचना के निर्माण, कुओं, टैंकों, बांधों की खुदाई और पाइपलाइन के ठीक ऊपर पेड़ लगाने पर प्रतिबंध शामिल था।
इस विकास की पुष्टि करते हुए, नगर निगम पानीपत के कार्यकारी अभियंता (एक्सईएन) राहुल पुनिया ने कहा: “आईओसीएल ने नगर निगम सीमा के तीन वार्डों के आवासीय क्षेत्रों से होकर गुजरने वाली पाइपलाइनों से सटे क्षेत्र को विकसित करने की अनुमति और एनओसी दे दी है। नगर निगम जल्द ही क्षेत्र के सौंदर्यीकरण के लिए आसपास के क्षेत्र में एक हरित पार्क विकसित करेगा।”
इंजीनियरिंग विंग ने अब परियोजना का अनुमान तैयार कर लिया है और जल्द ही आईओसीएल के सुरक्षा निर्देशों के अनुरूप विकास कार्य शुरू कर देगा। इस परियोजना से प्रभावित इलाकों में रहने की सुविधा और दृश्यात्मक आकर्षण में वृद्धि होने के साथ-साथ स्वास्थ्य संबंधी खतरों को दूर करने और अवैध अतिक्रमणों को रोकने की उम्मीद है।
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