भाजपा की राज्य इकाई को छोड़कर पंजाब के राजनीतिक वर्ग और किसान संघों ने रविवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित केंद्रीय बजट की कड़ी आलोचना करते हुए उस पर पंजाब और उसके किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है।
सत्ताधारी आम आदमी पार्टी की सरकार और कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और शिरोमणि अकाली दल (पुनर) सहित विपक्षी दलों ने कहा कि बजट प्रस्तावों में पंजाब को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है, ऐसे समय में जब सीमावर्ती राज्य पड़ोसी पाकिस्तान से मादक पदार्थों की तस्करी से जूझ रहा है और बढ़ते सार्वजनिक ऋण, खराब औद्योगिक निवेश, जर्जर बुनियादी ढांचे और बेरोजगारी से चिह्नित गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाबियों को सीमावर्ती राज्य और उसके किसानों के लिए विशेष पैकेज की उम्मीद थी, जिन्होंने दशकों से देश के अन्न भंडार को समृद्ध किया है। उन्होंने कहा, “पंजाब के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। किसानों की उपेक्षा की गई है, युवाओं को रोजगार देने के लिए कोई दिशा-निर्देश नहीं है और आम आदमी को करों में कोई राहत नहीं दी गई है।”
राज्य के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि पंजाब की किसी भी मांग को पूरा नहीं किया गया है। इनमें बाढ़ प्रभावित 2,300 गांवों के लिए 12,905 करोड़ रुपये का विशेष आर्थिक पैकेज, ऋण सीमा में 1 प्रतिशत की वृद्धि, पुलिस आधुनिकीकरण के लिए 1,000 करोड़ रुपये का अनुदान, ग्रामीण विकास कोष के लंबित बकाया का भुगतान, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के आवंटन की बहाली, जीएसटी मुआवजे का निरंतर भुगतान, सहकारी फसल ऋणों पर ब्याज सब्सिडी और भूजल संरक्षण के लिए फसल विविधीकरण हेतु उच्च प्रोत्साहन शामिल हैं।
विपक्ष के नेता प्रताप बाजवा ने कहा कि पंजाब को पूरी तरह से भुला दिया गया है। उन्होंने कहा, “बड़ी-बड़ी बातें बदलती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत नहीं बदलती। सुधार कभी लागू नहीं होते – इस बजट का सार यही है।”
वरिष्ठ एसएडी नेता दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि बजट केंद्रीकरण की मानसिकता को दर्शाता है और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में पंजाब की भूमिका के बावजूद एमएसपी पर फसलों की खरीद के लिए कोई कानूनी या वित्तीय रूपरेखा पेश नहीं करता है। उन्होंने कर्ज में डूबे राज्य के लिए राहत पैकेज की कमी पर भी चिंता जताई और कहा कि इससे संघवाद कमजोर हो रहा है। पूर्व वित्त मंत्री परमिंदर सिंह ढिंडसा ने कहा कि बजट पंजाब की बदलती आर्थिक जरूरतों को पहचानने में विफल रहा है और उद्योग या रोजगार के लिए कोई रूपरेखा पेश नहीं करता है।
केवल भाजपा की राज्य इकाई ने ही बजट का स्वागत किया। राज्य भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने इसे दूरदर्शी, जनहितैषी और विकासोन्मुखी बताया।
किसान संघों ने भी उतनी ही आलोचना की। बीकेयू (एकता-डाकौंदा) के नेता मनजीत सिंह धानेर ने कहा कि कुल बजट आवंटन का केवल 3.02 प्रतिशत ही कृषि के लिए आवंटित किया गया है। उन्होंने कहा, “सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कोई गारंटी नहीं है और किसानों को ऋण राहत भी नहीं दी गई है। हमें अपना विरोध प्रदर्शन तेज करना होगा।” उन्होंने लघु एवं सीमांत किसानों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित पहलों की प्रासंगिकता पर भी सवाल उठाया।
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