केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह शनिवार को पश्चिम बंगाल में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। यह आगामी विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा के तेज किए गए प्रचार अभियान का हिस्सा है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, गृह मंत्री शाह बांकुरा जिले के छटना स्थित रामसागर आंचल मैदान में सुबह 11:00 बजे ओंडा विधानसभा क्षेत्र में पहली जनसभा के साथ अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे।
इसके बाद वे दोपहर 12:30 बजे बांकुरा के एथानी झांटीपहाड़ी में छटना विधानसभा क्षेत्र में दूसरी जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद वे आगे पुरुलिया जिले की यात्रा करेंगे, जहां वे दोपहर 2:00 बजे बाघमुंडी विधानसभा क्षेत्र में तीसरी रैली को संबोधित करेंगे। यह कार्यक्रम कुशालडीह क्रिकेट ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा, जिसमें क्षेत्र भर से पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय समर्थक शामिल होंगे।
ये रैलियां राज्य भर के प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा की पहुंच को मजबूत करने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा हैं, जिसमें वरिष्ठ नेतृत्व चुनावों से पहले मतदाताओं से सक्रिय रूप से संपर्क साध रहा है। शुक्रवार को इससे पहले, गृह मंत्री शाह ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणापत्र ‘संकल्प पत्र’ जारी किया। भाजपा के संकल्प पत्र में राज्य में सत्ता में आने के छह महीने के भीतर 7वें वेतन आयोग और समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू करने का वादा किया गया है।
केंद्रीय गृह मंत्री ने घोषणापत्र जारी करते हुए कहा कि जनता भयभीत और निराश है और दिल से बदलाव चाहती है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भाजपा ने पश्चिम बंगाल में एक रचनात्मक विपक्ष के रूप में अपनी पहचान बनाई है और आज भाजपा राज्य विधानसभा में प्रमुख विपक्षी दल के रूप में काम कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि यदि भाजपा सत्ता में आती है, तो सरकार घुसपैठ के खिलाफ शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाएगी।
अमित शाह ने आगे कहा कि भाजपा सरकार सत्ता में आने के छह महीने के भीतर समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करेगी। उन्होंने बताया कि सभी सरकारी कर्मचारियों और वेतनभोगी श्रमिकों को महंगाई भत्ता (डीए) सुनिश्चित किया जाएगा और नई भाजपा सरकार के तहत प्रत्येक कर्मचारी के सम्मान को बनाए रखने के लिए 45 दिनों के भीतर 7वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा।
उन्होंने यह भी वादा किया कि अगर भाजपा सत्ता में आती है, तो वे प्रत्येक महिला के बैंक खाते में 3,000 रुपए जमा करेंगे और साथ ही पुलिस बल सहित बंगाल की सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का वादा करेंगे।
