चढियार के ग्रामीणों ने स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली के खिलाफ धरना और भूख हड़ताल शुरू की

पालमपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर चढियार स्थित सिविल अस्पताल के बाहर सैकड़ों पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने बिगड़ती स्वास्थ्य सेवाओं के विरोध में धरना दिया। आक्रोशित ग्रामीणों ने सरकार विरोधी नारे लगाए और कांग्रेस सरकार पर चंगर क्षेत्र के लगभग 50,000 निवासियों के अस्पताल की उपेक्षा का आरोप लगाया। बाद में, प्रदर्शनकारियों ने चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के सामने भूख हड़ताल भी शुरू कर दी।

संघर्ष समिति के अध्यक्ष नवीन चौहान ने कहा कि कर्मचारियों की कमी और पुराने बुनियादी ढाँचे के कारण अस्पताल गंभीर स्वास्थ्य सेवा संकट से जूझ रहा है। नर्सों और सफाई कर्मचारियों सहित 70 प्रतिशत से ज़्यादा मेडिकल और पैरामेडिकल पद खाली हैं, जिसके परिणामस्वरूप वार्डों में गंदगी और बाथरूम अनुपयोगी हैं। राज्य के अन्य सिविल अस्पतालों के विपरीत, जहाँ सफाई कर्मचारियों को ठेके पर रखा गया है, चढियार सिविल अस्पताल ने एक भी सफाई कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की है, जिससे स्थिति और बिगड़ रही है।

उन्होंने बताया कि छह साल पहले बंद हुआ अस्पताल का भोजनालय, रसोई कर्मचारियों की कमी के कारण बंद पड़ा है। एकमात्र अल्ट्रासाउंड मशीन तकनीशियन के अभाव में पाँच साल से बेकार पड़ी है, जबकि एक्स-रे प्लांट पुराना और इस्तेमाल के लायक नहीं है। यहाँ तक कि अस्पताल की देखरेख के लिए ज़िम्मेदार रोगी कल्याण समिति की भी एक साल से ज़्यादा समय से कोई बैठक नहीं हुई है।

चौहान ने बताया, “चिकित्सा अधिकारियों के नौ स्वीकृत पदों में से केवल चार ही भरे हुए हैं। नर्सों के 12 स्वीकृत पदों में से केवल एक ही कार्यरत है। पिछले 10 वर्षों में यहाँ एक भी शल्य चिकित्सा नहीं हुई है। मामूली बीमारियों से पीड़ित मरीज़ों को भी इलाज के लिए बैजनाथ, टांडा मेडिकल कॉलेज, पालमपुर या यहाँ तक कि पंजाब जाना पड़ता है। स्त्री रोग विशेषज्ञ न होने के कारण गर्भवती महिलाओं को दूर-दराज के अस्पतालों में इलाज कराना पड़ता है।”

उन्होंने आगे कहा कि आपातकालीन सेवाएँ लगभग न के बराबर हैं। हालाँकि अस्पताल में प्रतिदिन 200 से ज़्यादा मरीज़ आते हैं, फिर भी गंभीर और दुर्घटना के मामलों को नियमित रूप से कहीं और, कभी-कभी तो राज्य के बाहर भी रेफर कर दिया जाता है। चढियार निवासियों द्वारा डॉक्टरों, नर्सों और तकनीशियनों के रिक्त पदों को भरने की बार-बार माँग के बावजूद, कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे ग्रामीणों के पास विरोध प्रदर्शन और भूख हड़ताल के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।