उच्च न्यायालय ने धर्मशाला शहर के भीतर ठोस कचरे के अवैज्ञानिक निपटान से संबंधित रिपोर्टों का स्वतः संज्ञान लिया है।
मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने कांगड़ा के उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों और धर्मशाला नगर निगम के अधिकारियों को अगली सुनवाई की तारीख से पहले अपनी-अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
सुनवाई के दौरान, उच्च न्यायालय ने पाया कि एचआरटीसी कार्यशाला के नीचे राजमार्ग के किनारे कथित तौर पर कचरा फेंका जा रहा था।
पीठ ने धर्मशाला स्थित जिला विधि सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के सचिव को घटनास्थल का निरीक्षण करने और उच्च न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।
सुनवाई के दौरान, उच्च न्यायालय ने कांगड़ा के पास राज्य राजमार्ग के एक हिस्से की खराब स्थिति पर ध्यान दिया, जहां यात्रा की दूरी कम करने के लिए सुरंगों का निर्माण कार्य चल रहा है। पीठ ने टिप्पणी की कि ऐसा प्रतीत होता है कि इस सड़क की उपेक्षा इस धारणा पर की गई थी कि सुरंगों के चालू होने के बाद यह बेकार हो जाएगी।
परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय ने एचपीपीडब्लू, कांगड़ा सर्कल के अधीक्षण अभियंता को प्रतिवादी के रूप में शामिल किया और उन्हें अगली सुनवाई से पहले सड़क की स्थिति पर एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।
धर्मशाला स्थित कांगड़ा के डीएलएसए सचिव को भी प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण करने, तस्वीरें लेने और उसकी स्थिति पर प्रकाश डालते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। मामले की आगे की सुनवाई 2 जुलाई को होगी।
उच्च न्यायालय का यह हस्तक्षेप कांगड़ा जिले में पर्यावरण संरक्षण और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के रखरखाव से संबंधित चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से किया गया है।
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