हिमाचल प्रदेश नई दिल्ली और हरियाणा को पानी देने को तैयार है, लेकिन इन पड़ोसी राज्यों को पहले भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) का बकाया चुकाना चाहिए, जो 14 साल से बकाया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह बात कुल्लू जिले के बंजार उपमंडल के देहुरी गांव में सरकार गांव के द्वार पहल के तहत एक जनसभा को संबोधित करते हुए कही।
उन्होंने कहा, “नई दिल्ली की अपनी हालिया यात्रा के दौरान, मैंने यह स्पष्ट कर दिया था कि पड़ोसी राज्यों को किशाऊ बांध परियोजना पर आगे बढ़ने से पहले बकाया राशि का भुगतान करने पर सहमति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करना चाहिए। मैं राज्य को अपना परिवार मानता हूं और मैं हिमाचल प्रदेश के हितों के साथ समझौता नहीं करूंगा।”
उन्होंने बंजार विधानसभा क्षेत्र में 78.47 करोड़ रुपये की लागत की 19 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया।इसके अलावा उन्होंने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया, जिससे बंजार विकास खंड की 2,238 पात्र महिलाएं लाभान्वित होंगी।
इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 4,500 रुपये (कुल 1 करोड़ रुपये) उनके बचत बैंक खातों में हस्तांतरित किए गए। इसके अलावा, विभिन्न सरकारी कल्याण कार्यक्रमों के तहत 37 लाभार्थियों को 5.87 लाख रुपये की वित्तीय सहायता वितरित की गई।
मुख्यमंत्री ने सरची गांव में भी कुछ देर रुककर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और प्रगतिशील विकास के उद्देश्य से तीन परिवर्तनकारी बजटों पर प्रकाश डाला।
सुखू ने कहा कि बंजार में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोला जाएगा। सीबीएसई से संबद्ध यह स्कूल प्री-नर्सरी से लेकर बारहवीं कक्षा तक की शिक्षा और छात्रों को सरकारी प्रायोजित भोजन उपलब्ध कराएगा। इसमें अत्याधुनिक सुविधाएं और खेल का मैदान होगा और इसका उद्देश्य सरकारी और निजी संस्थानों के बीच गुणवत्ता के अंतर को पाटना होगा, जिससे छात्र समान स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे।
स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने घोषणा की कि बंजार में 10,000 लीटर क्षमता वाला एक दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इस संयंत्र से डेयरी किसानों को सहायता मिलने और क्षेत्रीय डेयरी उत्पादन में वृद्धि होने की उम्मीद है।
सुखू ने राज्य में चिकित्सा सुविधाओं को आधुनिक मशीनों से लैस करने के लिए चल रहे प्रयासों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि कुल्लू क्षेत्रीय अस्पताल को विशेष रूप से जल्द ही अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण मिलेंगे, ताकि निवासियों के लिए बेहतर सेवाएं सुनिश्चित की जा सकें।
उन्होंने कहा कि राजीव गांधी वन संरक्षण योजना के तहत राज्य महिला मंडलों और युवक मंडलों को वनरोपण प्रयासों में शामिल करके सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा दे रहा है। इन पहलों को सुविधाजनक बनाने और सतत पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है।
सुखू ने स्थानीय निवासियों से बातचीत की, उनकी चिंताओं को सुना और जिला अधिकारियों को मौके पर ही उनकी समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, सड़क अवसंरचना और जल आपूर्ति सहित आवश्यक सेवाओं की समीक्षा की।
