लुधियाना (पंजाब), 14 मई, 2025: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बुधवार को कहा कि भ्रष्ट अधिकारियों पर शिकंजा कस कर राज्य सरकार ने आम जनता को होने वाली अनावश्यक परेशानी और असुविधा को रोक दिया है।
आज यहां जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने सामूहिक अवकाश या हड़ताल के बहाने आम आदमी को परेशान करने वाले राजस्व अधिकारियों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राज्य सरकार इन भ्रष्ट अधिकारियों के सामने नहीं झुकी है, जिन्हें अपने पापों के लिए पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि आप सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है, लेकिन विडंबना यह है कि सामूहिक अवकाश पर जाकर ये अधिकारी भ्रष्टाचार का लाइसेंस मांग रहे हैं।
भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस ब्लैकमेलिंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इन भ्रष्ट और अहंकारी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी दबाव बनाने की रणनीति को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है।
भगवंत सिंह मान ने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये अधिकारी रोजाना आम आदमी को परेशान करते हैं लेकिन अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सरकार इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है।
उन्होंने कहा कि आम आदमी को परेशान करना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इन अधिकारियों को उनके पापों के लिए करारा सबक सिखाया गया है।मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में भूमि दस्तावेजों के ऑनलाइन पंजीकरण का परीक्षण चल रहा है और इसे जल्द ही पंजाब में लागू किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि यह लोगों को सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने में एक नया मानक स्थापित करेगा क्योंकि लोगों को सेवा केंद्रों में आवेदन करना होगा और उनके घर पर ही रजिस्ट्री मिल जाएगी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह अपनी तरह की पहली प्रणाली शुरू करके भूमि पंजीकरण के काम में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अत्यंत गर्व और संतोष का क्षण है कि राज्य के युवाओं को 54000 से अधिक नौकरियां प्रदान की गई हैं।
उन्होंने कहा कि सभी नौकरियाँ पूरी तरह योग्यता के आधार पर दी गई हैं, इनमें किसी प्रकार का भ्रष्टाचार या भाई-भतीजावाद नहीं है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इससे युवा वर्ग पंजाब के सामाजिक आर्थिक विकास में सक्रिय भागीदार बन रहा है।
