पश्चिम बंगाल पुलिस के कामकाज को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से राज्य पुलिस ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता राज्य सचिवालय नबन्ना में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की उपस्थिति में किया गया।
इसके साथ ही पश्चिम बंगाल उन राज्यों की सूची में शामिल हो गया है, जिन्होंने पहले ही उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड और असम जैसे राज्यों की तरह राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के साथ ऐसे समझौते किए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री अधिकारी ने कहा कि भले ही राज्य पुलिस की कार्यक्षमता पहले अपने चरम पर थी और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप थी, लेकिन पूर्व ममता बनर्जी सरकार ने इस क्षमता का जनता के हित में उपयोग नहीं किया।
उन्होंने कहा कि पुलिस की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक आधुनिक उपकरण पहले उपलब्ध नहीं कराए गए और बल में कर्मियों की संख्या कम होने के कारण पुलिस जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर सकी। उन्होंने कहा, ”भर्ती में पारदर्शिता लाने और अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती की व्यवस्था की जा रही है।”
इस समझौता के तहत राज्य के सभी स्तरों के पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशिक्षण में साइबर अपराध, डार्क वेब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और मानव तस्करी जैसे आधुनिक अपराधों पर ध्यान दिया जाएगा। साथ ही फॉरेंसिक साइंस और बॉर्डर इंटेलिजेंस जैसी अपराध जांच क्षमताओं को भी मजबूत किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य राज्य पुलिस बल को आधुनिक बनाना है ताकि कानून-व्यवस्था से जुड़े गंभीर मामलों में उन्हें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल पर निर्भर न रहना पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि पदभार संभालने के बाद से वे राज्य पुलिस को निष्पक्ष रूप से कार्य करने और ‘कानून का शासन’ स्थापित करने पर जोर देते रहे हैं, न कि ‘शासक का शासन’।
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