May 23, 2026
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‘शेल्टर कहां, इंफ्रास्ट्रक्चर कहां?’, बेजुबानों के लिए सामने आईं सोनम बाजवा, सीएम मान से की खास अपील

‘Where is the shelter, where is the infrastructure?’ Sonam Bajwa came forward to defend the voiceless and made a special appeal to CM Mann.

अभिनेत्री सोनम बाजवा ने स्ट्रे डॉग्स के मुद्दे पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से खास अपील की है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सोनम बाजवा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रे डॉग्स के बड़े पैमाने पर सफाए का कोई आदेश नहीं दिया है। उन्होंने सीएम मान से अनुरोध किया कि इस मुद्दे पर फिर से विचार करें और बेजुबान जानवरों के प्रति दया और इंसानियत का रवैया अपनाएं।

सोनम बाजवा ने इंस्टाग्राम पर लिखा, “मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रे डॉग्स को एक साथ हटाने का आदेश नहीं दिया। कोर्ट ने संवेदनशील सार्वजनिक स्थानों से नियमित रूप से हटाने की बात कही है, जिसमें स्टेरिलाइजेशन, वैक्सीनेशन और शेल्टरिंग शामिल है, न कि सड़कों से कुत्तों को पूरी तरह हटा देने की।”

अभिनेत्री ने सवाल उठाते हुए पूछा, “शेल्टर कहां हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर कहां है?” उन्होंने कहा कि यह सिस्टम बेजुबान जानवरों के लिए मौत की सजा नहीं बन सकता। सोनम ने स्पष्ट किया कि पब्लिक सेफ्टी और इंसानी जिंदगी जरूर महत्वपूर्ण है, लेकिन दया और जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी है।

सोनम ने मुख्यमंत्री से दिल से गुजारिश की, “प्लीज इस तरीके पर फिर से सोचें और इस मुद्दे में दया और इंसानियत वाला हल चुनें।” सोनम ने सुझाव दिया कि सीएम भगवंत मान जानवरों की भलाई के लिए काम करने वाले एनजीओ, पशु चिकित्सकों, स्थानीय अधिकारियों और पब्लिक सेफ्टी एक्सपर्ट्स को एक साथ बिठाकर एक व्यावहारिक, इंसानी और संवेदनशील समाधान निकालें।

उन्होंने आगे लिखा, “हम बेजुबानों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, उससे आखिरकार पता चलता है कि हम एक समाज के तौर पर कौन हैं।” बता दें कि स्ट्रे डॉग्स से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया। जिसके अनुसार, कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों से स्ट्रे डॉग्स को हटाने के अपने फैसले को बरकरार रखा है।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किए जाने के कारण समस्या और गंभीर होती जा रही है। कोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा कि स्ट्रे डॉग्स के काटने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और यह अब बेहद गंभीर समस्या बन चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को एबीसी कार्यक्रम को सख्ती से लागू करने और स्ट्रे डॉग्स की आबादी नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए थे।

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