हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) द्वारा करनाल जिले में नए शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए सहमति-आधारित मॉडल के माध्यम से भूमि अधिग्रहण करने का महत्वाकांक्षी प्रयास कई जागरूकता शिविरों, ग्राम-स्तरीय परामर्शों और भूस्वामियों तक बार-बार पहुंच बनाने के बावजूद एक बाधा का सामना कर रहा है।
राज्य सरकार के ई-भूमि पोर्टल (जो सहमति आधारित भूमि अधिग्रहण मंच है) पर 30 जून की समय सीमा से पहले एक भी भूस्वामी ने पंजीकरण नहीं कराया।
एचएसवीपी का उद्देश्य क्या था?
एचएसवीपी ने करनाल जिले में नए आवासीय क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य सरकार के ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से भूमि खरीदने की योजना बनाई थी।
प्रस्तावित सेक्टरों को शहर की दीर्घकालिक शहरी विस्तार योजना के हिस्से के रूप में करनाल, मंगलपुर, मकरमपुर, बल्दी, कैलाश, टिकरी, बुड्ढाखेड़ा, फूसगढ़, घरौंदा और नीलोखेड़ी की राजस्व संपदा में विकसित किया जाना था।
कितनी भूमि का अधिग्रहण प्रस्तावित था?
पोर्टल के माध्यम से 17 सेक्टरों के विकास के लिए कुल 2,169 एकड़ भूमि का अधिग्रहण प्रस्तावित किया गया था। सहमति-आधारित मॉडल के तहत, भूस्वामियों को अपनी अपेक्षित कीमत बताकर स्वेच्छा से अपनी भूमि बेचने के लिए आमंत्रित किया गया था।
जागरूकता पैदा करने के लिए, एचएसवीपी ने प्रस्तावित विकास और योजना के संभावित लाभों को समझाने के लिए 11 शिविरों का आयोजन किया।
भूमि मालिकों ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी?
ई-भूमि पोर्टल पर कोई पंजीकरण नहीं हुआ।
किसी भी भूस्वामी ने पोर्टल पर अपनी सहमति अपलोड नहीं की, जिससे स्वैच्छिक भूमि खरीद प्रक्रिया का पहला चरण प्रभावी रूप से ठप्प हो गया।
किसान वहां से दूर क्यों रहे?
खराब प्रतिक्रिया के पीछे कई कारक जिम्मेदार प्रतीत होते हैं।
बाजार दरों में तीव्र वृद्धि के कारण भूमि की कीमतों को लेकर अनिश्चितता मुख्य चिंता का विषय थी। हालांकि भूस्वामियों को अपनी अपेक्षित कीमत बताने की अनुमति थी, लेकिन एचएसवीपी ने यह स्पष्ट नहीं किया कि वह किस मूल्य सीमा को स्वीकार करने के लिए तैयार है। यह स्पष्ट न होने के कारण कि उनकी अपेक्षाएं प्राधिकरण के मूल्यांकन से मेल खाएंगी या नहीं, कई लोगों ने इसमें भाग न लेने का विकल्प चुना।
एक अन्य प्रमुख चिंता भुगतान की समयसीमा को लेकर अनिश्चितता का अभाव था।
कई किसानों ने इतना महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले प्रस्तावित लेआउट, सड़क संपर्क, बुनियादी ढांचे और समग्र विकास योजना के बारे में अधिक स्पष्टता की मांग की।
क्या बढ़ती जमीन की कीमतों ने इस फैसले को प्रभावित किया?
सूत्रों के अनुसार, प्रस्तावित क्षेत्रों में से कई में हाल के वर्षों में तीव्र शहरी विस्तार के कारण भूमि की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है। किसानों का अनुमान है कि कई स्थानों पर मौजूदा बाजार मूल्य 8 करोड़ रुपये से 12 करोड़ रुपये प्रति एकड़ के बीच है।
इस पृष्ठभूमि में, भूस्वामी यह जाने बिना अपनी जमीन देने से हिचकिचा रहे थे कि एचएसवीपी की कीमत बाजार में प्रचलित दरों के बराबर होगी या नहीं। कई लोगों का यह भी मानना है कि शहरीकरण जारी रहने के कारण जमीन की कीमतें और बढ़ेंगी, जिससे अपनी संपत्ति को अपने पास रखना आर्थिक रूप से अधिक समझदारी भरा कदम होगा।
कई भूस्वामियों ने कहा कि वे शहरी विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन योजना में भाग लेने से पहले वे अधिक पारदर्शिता चाहते हैं।
आगे क्या?
खराब प्रतिक्रिया के बाद, एचएसवीपी से अपनी संपर्क रणनीति का पुनर्मूल्यांकन करने की उम्मीद है।
किसानों के साथ नए सिरे से परामर्श किया जा सकता है, जिसमें मुआवजे के तंत्र पर अधिक स्पष्टता और प्रस्तावित विकास योजनाओं के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी शामिल होगी, इससे पहले कि सहमति प्रक्रिया को फिर से शुरू किया जाए।
