पंजाब में 18 वर्ष से अधिक आयु की प्रत्येक महिला को 1,100 रुपये प्रति माह मानदेय देने में असमर्थता, जिसका वादा आम आदमी पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में किया था, उनका “बड़ा अप्राप्य लक्ष्य” बनता जा रहा है। सत्ता में आने के साढ़े तीन साल बाद, सत्तारूढ़ पार्टी अपने वादे पूरे करने के लिए संसाधनों का जुगाड़ कर रही है। यह राशि सालाना 12,000 करोड़ रुपये बैठती है, जो नकदी की कमी से जूझ रहे राज्य के लिए एक बड़ी रकम है।
आप सरकार इस बात को नहीं छिपाती कि उसका राजस्व कम है और खर्च ज़्यादा। यह देखते हुए कि राज्य सरकार पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के अनुपात में सबसे ज़्यादा कर्ज़ है और उसके कुल राजस्व का 70 प्रतिशत से ज़्यादा हिस्सा सिर्फ़ राज्य की प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करने में ही चला जाता है, राज्य सरकार के पास एक और मुफ़्त तोहफ़ा देने के लिए पैसे अलग रखने की गुंजाइश बहुत कम है।
लेकिन फरवरी 2027 में होने वाले चुनावों में अब 15 महीने से भी कम समय बचा है, और अधूरा वादा आप नेताओं का पीछा साये की तरह कर रहा है। विपक्ष के ताने और भी तीखे होते जा रहे हैं। 11 नवंबर को होने वाले तरनतारन उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान ज़ोरों पर है, और यह मुद्दा फिर से सिर उठाने लगा है।
इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि मुख्यमंत्री और मुख्य प्रचारक भगवंत मान को इस हफ़्ते की शुरुआत में चुनाव प्रचार के दौरान ख़ुद यह कहना पड़ा कि महिलाओं को मानदेय अगले वित्तीय वर्ष में दिया जाएगा और अगले बजट में इसके लिए प्रावधान किया जाएगा। समस्या यह है कि आप पहले ही बिहार में, जहाँ वह 121 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, हर महिला को 3,000 रुपये देने का वादा कर चुकी है। स्वाभाविक रूप से, इससे विपक्ष को पंजाब में इसे लागू न करने का मुद्दा उठाने का और भी ज़्यादा मौक़ा मिल गया है।
इससे भी बुरी बात यह है कि हरियाणा और हिमाचल प्रदेश ने महिलाओं को उनके वादे के अनुसार मानदेय देना शुरू कर दिया है। अब वापस ले ली गई भूमि-पूलिंग नीति और बाढ़ प्रभावित पंजाब को मुआवजा देने में केंद्र के उदासीन रवैये के मद्देनजर – जो मुद्दा अब दलीय राजनीति में उलझ गया है – आप सरकार अपने लिए धन जुटाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है।
इनमें से कुछ कार्यों में जुमला मालकान भूमि के रूप में जानी जाने वाली आम गांव की भूमि की वैध बिक्री, खाली सरकारी भूमि के इष्टतम उपयोग की पुरानी योजना के तहत अप्रयुक्त सरकारी स्वामित्व वाली संपत्तियों को बेचना आदि शामिल हैं।
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