चंडीगढ़, 21 अगस्त
केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोमवार को कहा कि केंद्र अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम बनाने और उनके लिए एक बीमा योजना शुरू करने की मांगों पर विचार करेगा।
मेघवाल डॉ. बीआर अंबेडकर की कानूनी प्रैक्टिस के 100 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल द्वारा “प्रबुद्ध भारत के लिए संवैधानिक दृष्टिकोण” विषय पर आयोजित एक सेमिनार में बोल रहे थे।
ये मांगें बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा और बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के चेयरमैन अशोक सिंगला ने उठाईं। मिश्रा ने अधिवक्ताओं के लिए नामांकन शुल्क बढ़ाने के लिए कानून में संशोधन की भी मांग की क्योंकि राज्य परिषदें वित्तीय संकट का सामना कर रही हैं। मेघवाल ने कहा कि वह अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए सभी मांगों के पक्ष में हैं और उचित कदम उठाएंगे। उन्होंने कहा कि कानूनी पेशे में उच्च नैतिक मूल्यों को अपनाने की जरूरत है।
इस अवसर पर बोलते हुए, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति रविशंकर झा ने कहा कि यह केवल शिक्षा नहीं है, बल्कि नैतिकता, सच्चाई और धार्मिक व्यवहार जैसे बुनियादी मूल्य हैं जो किसी व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करते हैं।
