पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को आवारा कुत्तों के संबंध में सरकार की नीति पर स्पष्टीकरण जारी किया, क्योंकि इससे पहले उन्होंने “आवारा और हिंसक कुत्तों को खत्म करने” की घोषणा की थी, जिस पर व्यापक जन आक्रोश फैल गया था।
एक्स पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार सामुदायिक कुत्तों के मुद्दे पर 19 मई के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अक्षरशः और भावनापूर्वक पालन करेगी।
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मान ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार, हम भीड़भाड़ वाले सभी सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को हटा देंगे ताकि बच्चे, वरिष्ठ नागरिक और परिवार बिना किसी डर के सुरक्षित रूप से घूम सकें। हम पर्याप्त संख्या में कुत्ते आश्रय स्थल बनाएंगे और उनका रखरखाव करेंगे जहां इन आवारा कुत्तों की उचित देखभाल की जा सके। रेबीज से ग्रसित, असाध्य रूप से बीमार या स्पष्ट रूप से खतरनाक और आक्रामक कुत्ते जो मानव जीवन के लिए खतरा पैदा करते हैं, उनके मामलों में हम पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और एबीसी नियमों के अनुसार, इच्छामृत्यु सहित कानूनी रूप से अनुमत उपाय करेंगे।”
मुख्यमंत्री के गुरुवार को दिए गए मूल बयान ने देश भर के पशु प्रेमियों से तीखी आलोचना को जन्म दिया था, जिन्होंने उन पर सामुदायिक कुत्तों पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की गलत व्याख्या करने का आरोप लगाया था।
पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया भी इस विवाद में कूद पड़े और उन्होंने जोर देकर कहा कि यह प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के तहत ही सख्ती से चलाई जानी चाहिए। राज्यपाल ने कहा, “यह एक लंबी प्रक्रिया होने वाली है… इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी को भी मार सकते हैं। कुत्ते भी जीवित प्राणी हैं।”
राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने भी मुख्यमंत्री के बयान पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री मान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का गलत हवाला देते हुए पंजाब में आवारा कुत्तों को बड़े उत्साह से मारने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहीं भी कुत्तों के इस तरह के सामूहिक संहार की अनुमति नहीं है। उनके बयान गैरकानूनी, अमानवीय और शर्मनाक हैं।” यह विवाद मान की गुरुवार की घोषणा के बाद शुरू हुआ, जिसे कई लोगों ने आवारा कुत्तों के खिलाफ एक व्यापक अभियान के रूप में देखा।
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