नगर निकाय चुनाव आचार संहिता लागू, नूरपुर बॉयज़ स्कूल का भविष्य अधर में लटका हुआ है

नूरपुर स्थित सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल (जीएसएसएस) को हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड से संबद्ध सहशिक्षा संस्थान के रूप में जारी रखने को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, हालांकि राज्य सरकार ने इस महीने की शुरुआत में इस संबंध में जनता की मांग को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया था। हालांकि, राज्य चुनाव आयोग द्वारा मंगलवार को 17 मई को होने वाले नगर निकाय चुनावों के लिए घोषित आदर्श आचार संहिता के लागू होने के बाद स्थिति और भी जटिल हो गई है। परिणामस्वरूप, राज्य शिक्षा विभाग चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक आवश्यक अधिसूचना जारी नहीं कर सकता है।

हिमाचल प्रदेश बोर्ड से संबद्ध किसी स्कूल में प्रवेश लेने के इच्छुक छात्र उस समय दुविधा में पड़ गए जब राज्य शिक्षा विभाग द्वारा पुराने लड़कों के स्कूल के परिसर में सहशिक्षा संस्थान चलाने के संबंध में कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई।

पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता अजय महाजन ने लगभग दो महीने पहले हिमाचल प्रदेश बोर्ड के अंतर्गत लड़कों के सीनियर सेकेंडरी स्कूल को सहशिक्षा संस्थान के रूप में बनाए रखने का मुद्दा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के समक्ष उठाया था। लड़कों के स्कूल को नूरपुर स्थित पीएम श्री बीटीसी गर्ल्स जीएसएस में विलय करने की अधिसूचना 18 फरवरी को जारी की गई थी। खबरों के अनुसार, महाजन को 10 अप्रैल को फोन पर सैद्धांतिक रूप से मांग की स्वीकृति की पुष्टि मिली थी और यह आश्वासन भी दिया गया था कि अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी।

महाजन ने इस घटनाक्रम को एक बड़ी उपलब्धि बताया था। उनका कहना है कि उन्होंने शिक्षा मंत्री से एक बार फिर आग्रह किया था कि पंचायती राज चुनावों से पहले आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले अधिसूचना जारी करना सुनिश्चित किया जाए।

सूत्रों के अनुसार, शिक्षा विभाग ने 18 फरवरी को जारी अधिसूचना के अनुसार, 150 वर्ष से अधिक पुराने लड़कों के स्कूल को सीबीएसई से संबद्ध पीएम श्री बीटीसी जीएसएस (लड़कियों के स्कूल), नूरपुर में विलय करने के बाद 1 अप्रैल को बंद कर दिया और ताला लगा दिया। इस कदम से छात्रों और उनके अभिभावकों में व्यापक आक्रोश फैल गया, जो चाहते थे कि स्कूल हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड के अधीन ही चलता रहे।

9 अप्रैल को पूर्व मंत्री राकेश पठानिया ने हिमाचल प्रदेश स्कूल बोर्ड से संबद्ध स्कूल को बहाल करने के लिए राज्य सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था। जीएसएस (लड़कों) की कार्यवाहक प्रधानाध्यापिका तनु प्रिया का कहना है कि हिमाचल प्रदेश बोर्ड के तहत प्रवेश चाहने वाले छात्र प्रतिदिन स्कूल आ रहे हैं। “अधिसूचना जारी न होने के कारण औपचारिक प्रवेश प्रक्रिया नहीं चल पा रही है। अधिसूचना जारी होने की उम्मीद और छात्रों की मांग को ध्यान में रखते हुए, लगभग 60 छात्रों को बिना किसी प्रवेश शुल्क के विभिन्न कक्षाओं में अस्थायी रूप से दाखिला दिया गया है,” वे आगे कहती हैं।

धर्मशाला की शिक्षा उप निदेशक कमलेश कुमारी का कहना है कि मंगलवार तक उनके कार्यालय में कोई औपचारिक सूचना प्राप्त नहीं हुई थी।