शिमला, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने आज नशे की बढ़ती समस्या को रोकने के लिए सभी हितधारकों को एकजुट होकर काम करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने आज यहां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान के तत्वावधान में नशीली दवाओं की मांग में कमी पर आयोजित एक कार्यशाला की अध्यक्षता की।
परामर्श प्रदान करनाटोल फ्री ड्रग रोकथाम हेल्पलाइन नंबर 1908 लागू किया गया था ताकि आम जनता को ड्रग तस्करों के बारे में जानकारी साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके और ड्रग एडिक्ट्स और उनके माता-पिता को नशामुक्ति के बारे में परामर्श प्रदान किया जा सके। प्रबोध सक्सैना, मुख्य सचिव
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने नशीले पदार्थों, नशीली दवाओं की तस्करी जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और दवाओं के उत्पादकों और आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की है। उन्होंने कहा, “टोल फ्री ड्रग रोकथाम हेल्पलाइन नंबर 1908 लागू किया गया था ताकि आम जनता को ड्रग तस्करों के बारे में जानकारी साझा करने और नशा मुक्ति के बारे में नशा करने वालों और उनके माता-पिता को परामर्श प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।” उन्होंने कहा कि सूचना देने वालों की पहचान गुप्त रखी जा रही है।
उन्होंने स्वीकार किया कि मादक द्रव्यों के सेवन से युवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने विस्तार से बताया, “निवारक शिक्षा, जागरूकता सृजन, पहचान, परामर्श, उपचार और पुनर्वास, क्षमता निर्माण के लिए मानव संसाधन के विकास और कलंक और भेदभाव को कम करने के माध्यम से मादक द्रव्यों के सेवन के खतरे को रोकने के लिए एक रणनीति अपनाई गई है।” उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सभी हितधारकों को एकजुट होकर काम करना चाहिए और तदनुसार जिम्मेदारियां साझा करनी चाहिए।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सचिव एम सुधा देवी ने कहा कि सर्वेक्षण से पता चलता है कि नशा करने वालों द्वारा विभिन्न पदार्थों का उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने ऐसे पदार्थों की रोकथाम के लिए विभाग द्वारा उठाए जा रहे विभिन्न उपायों पर भी प्रकाश डाला
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश, एनडीपीएस, दिल्ली, अरुल वर्मा ने राज्य में नशीली दवाओं के खतरे को रोकने के लिए एक मजबूत और प्रभावी रणनीति पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों तक पहुंचने और रोकथाम के कदम बढ़ाने के लिए सामुदायिक भागीदारी और सार्वजनिक सहयोग बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
एडीजीपी सतवंत अटवाल ने कहा कि नशीली दवाओं के तस्करों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस द्वारा कई नवीन प्रथाएं शुरू की गई हैं, लेकिन नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खतरे से निपटने के लिए एक व्यापक रणनीति की आवश्यकता है।
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