यमुनानगर, अंबाला और पंचकूला जिलों में बड़ी संख्या में स्टोन क्रशर और स्क्रीनिंग प्लांट अवैध रूप से खनन किए गए खनिजों (खनिजों) के प्रसंस्करण में लगे हुए पाए गए हैं।
हरियाणा के खान एवं भूविज्ञान विभाग के महानिदेशक ने यमुनानगर जिले के 17 ऐसे स्टोन क्रशर और स्क्रीनिंग प्लांटों को नोटिस जारी कर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। यह मामला तब प्रकाश में आया जब हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अमिताभ सिंह ढिल्लों के निर्देश पर स्टोन क्रशर और स्क्रीनिंग प्लांटों का रिकार्ड जांचा गया।
प्रवर्तन ब्यूरो की जाँच में पाया गया कि खान एवं भूविज्ञान विभाग के ई-रवाना पोर्टल पर कई स्टोन क्रशर निष्क्रिय थे और खनन खनिजों की कोई खरीद-बिक्री नहीं कर रहे थे। ऐसे स्टोन क्रशरों का जीएसटी रिटर्न शून्य था, जबकि उनकी बिजली की खपत काफी अधिक थी, जो अवैध रूप से खनन किए गए खनिजों के प्रसंस्करण और खान एवं भूविज्ञान विभाग, आबकारी एवं कराधान विभाग (बिक्री कर), आयकर विभाग और अन्य विभागों को भारी राजस्व हानि का संकेत देता है।
प्रवर्तन विभाग ने अवैध संचालन में लगे लोगों की पहचान करने के लिए हरियाणा बिजली निगमों से दिसंबर 2023 से मार्च 2025 तक जिले के सभी स्टोन क्रशरों के बिजली बिलों का रिकॉर्ड और बिक्री कर विभाग से जीएसटी रिटर्न मांगा है।
प्रवर्तन ब्यूरो ने यमुनानगर, अंबाला और पंचकूला जिलों में स्टोन क्रशर और स्क्रीनिंग प्लांटों द्वारा खनिजों के प्रसंस्करण का व्यवस्थित सत्यापन किया।
खान एवं भूविज्ञान विभाग के महानिदेशक द्वारा क्रशर मालिकों की व्यक्तिगत सुनवाई के लिए जारी पत्र में कहा गया है, “बिजली बिलों/ई-रवाना बिलों की जांच के दौरान प्रवर्तन ब्यूरो ने पाया कि यमुनानगर, अंबाला और पंचकूला जिलों में कई स्टोन क्रशर और स्क्रीनिंग प्लांटों ने अवैध रूप से खनिजों का प्रसंस्करण किया है और उन्हें बेचा है।”
यमुनानगर जिले के क्रशर मालिकों को 4 अगस्त को पंचकूला में खनन विभाग के महानिदेशक के समक्ष पेश होने की सलाह दी गई है।
