मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा के जीवन पर आधारित दिलजीत दोसांझ अभिनीत फिल्म ‘सतलुज’ को ज़ी5 से हटाए जाने के दो दिन बाद, पटियाला से कांग्रेस सांसद धर्मवीर गांधी ने इस कदम को “दुर्भाग्यपूर्ण” बताया और कहा कि यह मुद्दा रोजमर्रा की राजनीति से परे है और मानवाधिकारों से संबंधित है।
गांधी ने कहा कि पंजाब ने 1970 के दशक के उत्तरार्ध से लेकर 1990 के दशक के प्रारंभ तक अपने सबसे अंधकारमय दौर में से एक का सामना किया।
उन्होंने कहा, “राज्य का दायित्व मानवाधिकारों की रक्षा करना था, लेकिन उसने इसके विपरीत किया। हजारों युवाओं को उनके घरों और अन्य स्थानों से उठाया गया। उन्हें यातनाएं दी गईं, फर्जी मुठभेड़ों में मार डाला गया और बाद में अज्ञात व्यक्तियों के रूप में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया।”
उन्होंने आगे कहा कि खालरा ने श्मशान घाटों का दौरा करके, विशेष रूप से माझ क्षेत्र में, जहां उग्रवाद अपने चरम पर था, ऐसी मौतों का दस्तावेजीकरण करने की कोशिश की।
गांधी ने दावा किया, “खालरा ने रिकॉर्ड बनाए रखा और अज्ञात शवों से जुड़े हजारों मामलों में पंजाब पुलिस की बर्बरता और व्यापक मानवाधिकार उल्लंघनों को उजागर किया।”
उन्होंने कहा कि राज्य को अपने ही नागरिकों को मारने का कोई अधिकार नहीं है।
उन्होंने कहा, “फर्जी पुलिस मुठभेड़ों का मंचन करना और फिर पीड़ितों को अज्ञात व्यक्तियों के रूप में गुप्त रूप से जला देना मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन था।”
खालरा की मृत्यु का जिक्र करते हुए गांधी ने कहा: “खालरा के साथ जो हुआ, जिसे खुद इसी तरह से अगवा कर मार डाला गया था, वह पंजाब के इतिहास का एक और काला अध्याय है और तत्कालीन राज्य सरकार और पंजाब पुलिस के रिकॉर्ड पर एक धब्बा है।”
गांधी ने कहा, “हमें इस घाव को छुपाना नहीं चाहिए। इसे खुला रहने दें ताकि हर कोई राज्य, आतंकवादियों, पुलिस और विभिन्न एजेंसियों की भूमिका देख सके। लोगों को यह समझने दें कि किसने राज्य को ऐसी स्थिति में धकेला, ऐसा क्यों हुआ और पंजाब को कितना कष्ट सहना पड़ा। खालरा की एक कहानी थी, लेकिन दुर्भाग्य से वह कहानी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है।”
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