चंडीगढ़, 23 दिसंबर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पंजाब सरकार को इनमें से 115 पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरने की अनुमति देने के बाद राज्य में उत्पाद शुल्क और कराधान अधिकारी के 144 पदों को भरने का रास्ता आखिरकार साफ हो गया है।
एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर्स एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए, न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा ने फैसला सुनाया है कि “…प्रतिवादी (पंजाब राज्य) सीधी भर्ती के साथ आगे बढ़ने और पदों को शीघ्रता से भरने के लिए स्वतंत्र होंगे।” कुल स्वीकृत पदों में से 14 पद पंजीकरण निरीक्षकों को ईटीओ के रूप में पदोन्नत करके भरे जा सकते हैं। इससे पदों को भरने में कोटा बनाए रखने में मदद मिलेगी।
एक्साइज और टैक्सेशन इंस्पेक्टर दावा कर रहे थे कि ईटीओ के पद के लिए तय अनुपात सीधे नियुक्तियों के पक्ष में झुका हुआ था। ईटीओ की स्वीकृत संख्या 395 है, जिनमें से 144 पद रिक्त हैं। सीधी नियुक्ति वाले 121 पद और पदोन्नत निरीक्षकों से भरे जाने वाले 23 पद भी खाली पड़े हैं।
