अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के सचिव और जालंधर कैंट से विधायक परगट सिंह ने शुक्रवार शाम 1,158 असिस्टेंट प्रोफेसरों और लाइब्रेरियन फ्रंट पंजाब के साथ मिलकर पीएपी चौक पर प्रदर्शन किया। उन्होंने आप सरकार की लापरवाही की निंदा की और कहा कि पंजाब के भविष्य के पथप्रदर्शकों को बिना किसी देरी के न्याय मिलना चाहिए।
परगट ने कहा, “वे आंदोलनकारी नहीं, बल्कि पंजाब के भविष्य के पथप्रदर्शक हैं। वे हमारी उच्च शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ हैं। अगर भर्ती प्रक्रिया में कोई खामी रही है, तो मैं खुद को ज़िम्मेदार मानता हूँ, क्योंकि शिक्षा मंत्री के तौर पर मेरे कार्यकाल में ही 25 साल बाद यह पारदर्शी, योग्यता-आधारित भर्ती हुई थी। लेकिन राजनीतिक उदासीनता की कीमत इन प्रोफ़ेसरों को क्यों चुकानी पड़े?”
शिक्षकों की माँगों को सरल और न्यायसंगत बताते हुए उन्होंने कहा, “वे सरकार से बस अपना वादा पूरा करने की माँग कर रहे हैं—कानूनी मदद, सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका, और ज़रूरत पड़ने पर अध्यादेश—ताकि उनकी नियुक्ति सुनिश्चित हो सके। अगर इन प्रोफ़ेसरों और लाइब्रेरियनों को उनके उचित पद नहीं दिए गए, तो पंजाब के छात्रों का भविष्य ही असली शिकार होगा।”
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 14 जुलाई को अपने फैसले में 1,158 असिस्टेंट प्रोफेसरों और लाइब्रेरियन की नियुक्तियों को रद्द कर दिया था। हालाँकि, प्रोफेसरों को हटाने से राज्य के सरकारी कॉलेजों में पढ़ाई में संभावित व्यवधान के रूप में देखा गया और सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई।
परगट सिंह ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से प्रदर्शनकारी शिक्षकों से सीधी बातचीत करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, “ये अपराधी नहीं, बल्कि शिक्षित लोग हैं। ये सम्मान के हकदार हैं, दुर्व्यवहार के नहीं। मैं व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री से इन शिक्षकों से मिलने का अनुरोध करूँगा। मैं भी इस मुद्दे को विधानसभा में ज़ोरदार ढंग से उठाऊँगा।”
