पंजाब के वित्त, उत्पाद शुल्क और कराधान मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने उत्पाद शुल्क और कराधान विभाग की परिचालन गतिशीलता और प्रवर्तन क्षमताओं को मजबूत करने के लिए 25 नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि लगभग 2.21 करोड़ रुपये की यह पहल जमीनी स्तर पर उपस्थिति को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाएगी, कर चोरी पर अंकुश लगाएगी और पंजाब सरकार के लिए राजस्व सृजन को बढ़ावा देगी।
वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, विभाग ने मजबूत प्रदर्शन किया और पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में कर संग्रह में अच्छी वृद्धि दर्ज की।
राजस्व में हुई मजबूत वृद्धि का विवरण देते हुए उन्होंने कहा, “कुल कर राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई है। सकल जीएसटी संग्रह 11.87 प्रतिशत बढ़कर 24,799.18 करोड़ रुपये से 27,744.05 करोड़ रुपये हो गया, जबकि शुद्ध जीएसटी संग्रह 12.52 प्रतिशत बढ़कर 23,642.08 करोड़ रुपये से 26,601.12 करोड़ रुपये हो गया। इसी प्रकार, हमारा उत्पाद शुल्क राजस्व 9.15 प्रतिशत बढ़कर 2024-25 में 10,752.80 करोड़ रुपये की तुलना में 11,736.57 करोड़ रुपये हो गया।”
प्रवर्तन गतिविधियों में राज्य खुफिया और निवारक इकाइयों (एसआईपीयू) का प्रदर्शन एक उल्लेखनीय उपलब्धि रही है। वित्त वर्ष 2024-25 में, सड़क जांच और निरीक्षण के माध्यम से लगाया गया कुल जुर्माना 321.04 करोड़ रुपये था। वित्त वर्ष 2025-26 में यह बढ़कर 1,384.09 करोड़ रुपये हो गया है, जो जुर्माने में चार गुना से अधिक और वसूली में लगभग छह गुना वृद्धि दर्शाता है।
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