करनाल : शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने आज हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग की 15वीं संचालन समिति की बैठक में राज्य के विभिन्न नगर निकायों के अधिकारियों के साथ संपत्ति पहचान पत्र के मुद्दे की समीक्षा की. बैठक करनाल नगर निगम के कांफ्रेंस हॉल में हुई.
मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए गुप्ता ने कहा कि करीब 13 लाख नई संपत्ति पहचान पत्र तैयार किए गए हैं और संबंधित लाभार्थी संपत्ति कर भी जमा करेंगे।
पहले करीब 29 लाख प्रॉपर्टी आईडी थे, लेकिन अब यह संख्या करीब 42.1 लाख हो गई है। लगभग 3,09,200 व्यक्तियों ने अपनी संपत्ति आईडी के संबंध में आपत्तियां प्रस्तुत की थीं और उनका समाधान किया गया था। “हमने शहरी क्षेत्रों में संपत्तियों का एक सर्वेक्षण किया। एक निजी एजेंसी ने सर्वेक्षण किया और सत्यापन का काम विभाग द्वारा किया जा रहा है। 90 नगर निकायों में से 83 के संबंध में सत्यापन कार्य पूरा कर लिया गया है। 79 नगर निकायों के तहत 32 लाख संपत्तियों का डेटा एनडीसी पोर्टल ulbhryndc.org पर अपलोड किया गया है, ”मंत्री ने कहा।
मंत्री ने यह भी कहा कि लगभग 800 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए एक सर्वेक्षण चल रहा था। सर्वेक्षण के बाद, संबंधित नागरिक निकाय अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
