मंत्रिमंडल ने आज जल शक्ति विभाग में पंप अटेंडेंट के रूप में 1,386 जल रक्षकों (वाटर गार्ड्स) की नियुक्ति को मंजूरी दे दी, जिन्होंने 31 दिसंबर, 2024 तक 12 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूरी कर ली है। यह निर्णय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में यहाँ हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
मंत्रिमंडल ने पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) के अंतर्गत 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सेब की खरीद को मंजूरी दी। इसके अलावा, इस योजना के अंतर्गत बी और सी ग्रेड के किन्नू, माल्टा और संतरा 12 रुपये प्रति किलोग्राम, गलगल 10 रुपये प्रति किलोग्राम और अंकुरित, कलमी और कच्चे अचारी आम 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदने का भी निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता वाली आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास उप-समिति की सिफारिशों को मंजूरी दे दी। उप-समिति ने सिफारिश की है कि आपदाओं के दौरान संरचनात्मक क्षति के जोखिम को कम करने के लिए भवनों का संरचनात्मक सुरक्षा ऑडिट और रेट्रोफिटिंग उपाय किए जाएँ।
इसने राज्य के जिला अस्पतालों और चुनिंदा आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में कीमोथेरेपी के लिए 18 डेकेयर केंद्रों को उन्नत करने और सुसज्जित करने को मंजूरी दी।
कांगड़ा ज़िले के देहरा के बनखंडी में दुर्गेश-अरण्य प्राणी उद्यान के विकास के पहले चरण के अंतर्गत 325 पेड़ों के स्थानांतरण को भी मंज़ूरी दी गई। कुल्लू ज़िले के तेगु-बेहर स्थित नागरिक अस्पताल में 50 बिस्तरों वाला एक गहन चिकित्सा इकाई और एक ज़िला एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापित करने के प्रस्तावों को भी मंज़ूरी दी गई। इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य संस्थानों में गहन चिकित्सा इकाइयों के लिए चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति को भी मंज़ूरी दी।
मंत्रिमण्डल ने नाहन, नालागढ़, मोहल और रोहड़ू में नए दूध प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना के अतिरिक्त हमीरपुर के जलारी में एक नया दूध शीतलन केन्द्र तथा ऊना जिले के झलेरा में एक बल्क मिल्क कूलर स्थापित करने को मंजूरी दी।
