चंडीगढ़ : पंजाब को स्वच्छ, हरा-भरा और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए परिवहन विभाग ने एक नई इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति का मसौदा तैयार किया है, जिसमें इस साल की तुलना में अगले साल 25 प्रतिशत अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण की परिकल्पना की गई है।
नई मसौदा नीति का ध्यान लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, पटियाला और बठिंडा जैसे शहरों पर होगा जो राज्य में 50 प्रतिशत से अधिक वाहनों को पूरा करते हैं। मसौदे के अनुसार, निजी और सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पूरे राज्य में इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट के रूप में बुनियादी ढांचा स्थापित किया जाएगा।
परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि मसौदा नीति में राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन चुनने वाले लोगों के लिए नकद प्रोत्साहन भी निर्धारित किया गया है। पहले एक लाख खरीदारों को 10,000 रुपये तक का वित्तीय प्रोत्साहन मिलेगा; इलेक्ट्रिक ऑटो-रिक्शा और ई-रिक्शा के पहले 10,000 खरीदारों को 30,000 रुपये तक का वित्तीय प्रोत्साहन मिलेगा; पहले 5,000 ई-कार्ट खरीदारों को 30,000 रुपये तक का प्रोत्साहन मिलेगा; और हल्के वाणिज्यिक वाहनों के पहले 5,000 खरीदारों को 30,000 रुपये से 50,000 रुपये के बीच प्रोत्साहन मिलेगा।
इन इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स माफ करने का भी प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि नीति को अंतिम रूप देने से पहले लोगों की राय ली जाएगी।
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