March 27, 2024
Chandigarh Haryana

हरियाणा के सरपंचों ने ई-टेंडर नीति के खिलाफ पंचकूला में किया प्रदर्शन, पुलिस पर लाठीचार्ज का आरोप

चंडीगढ़, 1 मार्च

पुलिस ने बुधवार को पंचकूला में हरियाणा सरकार की ई-टेंडर नीति के विरोध में इकट्ठा हुए कई ग्राम प्रधानों पर “लाठीचार्ज” किया, क्योंकि उन्होंने बैरिकेड्स तोड़कर यहां मुख्यमंत्री के घर की ओर मार्च करने की कोशिश की थी।

पंचकुला-चंडीगढ़ सीमा पर बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था और बैरिकेड्स लगाए गए थे क्योंकि हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के सदस्य – ग्राम प्रधानों का प्रतिनिधित्व करने वाले निकाय – ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आवास की ओर मार्च करने की धमकी दी थी।

पुलिस ने कहा कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स को पार कर चंडीगढ़ में प्रवेश करने की कोशिश की।

प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि उनके विरोध के “शांतिपूर्ण” होने के बावजूद पुलिस ने उन पर “लाठीचार्ज” किया और आरोप लगाया कि कार्रवाई में कुछ प्रदर्शनकारी घायल हो गए।

कई प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाने के लिए सड़कों पर धरने पर बैठे रहे।

हरियाणा में हाल ही में हुए पंचायत चुनावों के बाद, नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए ई-निविदा प्रणाली का विरोध कर रहे हैं, उनका दावा है कि इससे उनकी खर्च करने की शक्ति कम हो जाएगी।

राज्य सरकार के एक प्रतिनिधि ने पंचकूला में प्रदर्शनकारी सरपंचों से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनकी मांगों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने उनसे सड़कों को अवरुद्ध करके लोगों को असुविधा न करने का भी आग्रह किया।

ई-टेंडरिंग व्यवस्था के तहत ग्राम प्रधान अपने स्तर पर 2 लाख रुपये तक के विकास कार्यों की स्वीकृति दे सकते हैं लेकिन 2 लाख रुपये से ऊपर की परियोजनाओं के लिए ई-टेंडरिंग अनिवार्य है.

सोमवार को हरियाणा सरकार और ग्राम प्रधानों के बीच इस मुद्दे पर हुई बैठक में कोई समाधान नहीं निकल सका।

विकास और पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने दोहराया कि ई-निविदा प्रणाली पारदर्शिता लाएगी और विकास परियोजनाओं में गुणवत्ता सुनिश्चित करेगी, हरियाणा सरपंच संघ ने कहा कि वे नीति के खिलाफ हैं।

एसोसिएशन ने दावा किया कि नई नीति विकास कार्यों में “रुकावट” पैदा करेगी।

ग्राम प्रधानों ने चेतावनी भी दी है कि अगर सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी तो वे अपना विरोध जारी रखेंगे।

पिछले हफ्ते, खट्टर ने जोर देकर कहा कि पंचायती राज संस्थानों में ई-निविदा प्रणाली का उद्देश्य विकास कार्यों में पारदर्शिता लाना है।

कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने भी सरपंचों को अपना समर्थन दिया है।

बुधवार को, कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल ने भाजपा-जजपा सरकार पर निशाना साधा और “लाठीचार्ज” की कड़ी निंदा की।

हिंदी में एक ट्वीट में, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि खट्टर और उनके डिप्टी दुष्यंत चौटाला “प्रजातंत्र (लोकतांत्रिक)” के अनुसार नहीं, बल्कि “लठतंत्र (बल का उपयोग)” की मदद से सरकार चला रहे हैं।

सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि न्याय की मांग करने वाले हर तबके-चाहे वह कर्मचारी हों या सरपंच-को पुलिस द्वारा बेरहमी से पीटा जा रहा है।

हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कथित कार्रवाई की निंदा की।

पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने कहा, “सरकार लगातार लोकतांत्रिक आवाजों को दबाने की कोशिश कर रही है।”

हुड्डा ने कहा, ‘लोकतंत्र में डंडों और गोलियों के दम पर सरकार नहीं चलाई जा सकती और जनता से संवाद और उसका सहयोग जरूरी है।’

हुड्डा ने कहा कि आज किसान, मजदूर, कर्मचारी या युवा हर तबका सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहा है।

इंडियन नेशनल लोकदल के वरिष्ठ नेता अभय चौटाला ने कहा, “…आंदोलनकारी किसानों, बेरोजगार युवाओं और कर्मचारियों के बाद अब तानाशाह सरकार ने सरपंचों पर लाठीचार्ज किया है। मैं सरपंचों पर किए गए लाठीचार्ज की कड़ी निंदा करता हूं…”  

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