April 20, 2024
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भारतीय-अमेरिकी ने अमेरिका में आयर जिला कोर्ट की पहली न्यायाधीश के रूप में शपथ ली

न्यूयॉर्क, भारतीय-अमेरिकी न्यायाधीश तेजल मेहता ने अमेरिकी राज्य मैसाचुसेट्स में आयर जिला न्यायालय के पहले न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। लोवेल सन की रिपोर्ट के अनुसार, मेहता, जिन्होंने उसी अदालत में सहायक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था, उन्हें सर्वसम्मति से चुना गया और 2 मार्च को जिला न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश स्टेसी फोर्ट्स द्वारा शपथ दिलाई गई।

फोर्टेस ने कहा, “मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व में आयर जिला न्यायालय अच्छा काम करेगा।”

समारोह में मेहता के परिवार के कई सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें उनकी 14 वर्षीय बेटी मीना शेठ भी शामिल थी, जो समारोह के वक्ताओं में शामिल थी।

मेहता को लॉवेल सन में यह कहते हुए सुना गया कि “एक वकील के रूप में आप लोगों की मदद कर सकते हैं, लेकिन आप केवल एक हद तक ही उनकी मदद कर सकते हैं।”

“एक न्यायाधीश के रूप में, आप बहुत कुछ कर सकते हैं और मुद्दों की जड़ तक पहुंच सकते हैं और लोगों से इस तरह से बात कर सकते हैं जो वास्तव में उन तक पहुंच सके।”

मेहता ने कहा कि उनका लक्ष्य उस समुदाय पर सकारात्मक प्रभाव डालना है जिसके साथ वह बढ़ी हैं।

“मैंने हर उस अदालत में आशा और निराशा देखी है जिसमें मैं एक न्यायाधीश के रूप में बैठी हूं। लेकिन जब आप पहले न्यायकर्ता होते हैं, तो आप वास्तव में समुदाय को जान सकते हैं और वास्तविक प्रभाव डाल सकते हैं।”

एक केमिस्ट पिता और एक अस्पताल में काम करने वाली मां के घर जन्मीं, मेहता ने 1997 में नोट्रे डेम विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में स्नातक की उपाधि प्राप्त की।

इसके बाद, उन्होंने 2000 में बोस्टन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ में एक जेडी पूरा किया।

लॉ स्कूल से स्नातक करने के बाद, मेहता ने अपना कानूनी करियर सफोल्क काउंटी सुपीरियर कोर्ट के सहायक क्लर्क के रूप में शुरू किया।

2005 में, भारतीय-अमेरिकी न्यायाधीश मिडलसेक्स काउंटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के कार्यालय में सहायक जिला अटॉर्नी के रूप में शामिल हुईं।

उनकी सदस्यता में मैसाचुसेट्स बार एसोसिएशन और दक्षिण एशियाई बार एसोसिएशन शामिल थे।

वह बार ओवरसियर के बोर्ड के साथ-साथ बेडफोर्ड मॉन्टेसरी स्कूल के कार्यकारी बोर्ड में भी बैठी। पूरे देश में 94 जिला अदालतें, 13 सर्किट कोर्ट और एक सुप्रीम कोर्ट हैं।

वे सिविल और आपराधिक दोनों संघीय अदालत प्रणाली के भीतर मुकदमों को संभालेंगी।

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