चम्बा, 13 अगस्त हिमाचल प्रदेश सरकार का प्राथमिक उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा, जन कल्याण और संतुलित विकास सुनिश्चित करना है और सरकार इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, यह बात हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सोमवार को जिला कल्याण समिति की बैठक के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कही।
पठानिया ने बताया कि सरकार ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, अल्पसंख्यकों और विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से अनेक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। इन पहलों से चंबा जिले के विभिन्न क्षेत्रों के निवासियों को लाभ मिला है।
उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान सरकार ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत 86.54 करोड़ रुपये खर्च किए, जिससे विभिन्न श्रेणियों के 53,616 पात्र व्यक्तियों को लाभ मिला। उल्लेखनीय है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना पर 84.31 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जिससे 52,885 लाभार्थियों को पेंशन प्रदान की गई।
आवास अनुदान योजना के तहत 1.24 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई, जिससे 83 व्यक्तियों को घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता मिली। इसके अतिरिक्त, अंतरजातीय विवाह पुरस्कार योजना पर 7 लाख रुपए खर्च किए गए, जिससे 15 व्यक्तियों को लाभ मिला।
अन्य योजनाओं में कंप्यूटर एप्लीकेशन योजना शामिल है, जिसके तहत 8.21 लाख रुपये की लागत से 234 पात्र व्यक्तियों को लाभ प्रदान किया गया और विकलांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना, जिसके तहत 148 विकलांग छात्रों की सहायता के लिए 20.50 लाख रुपये आवंटित किए गए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण योजना में 16.25 लाख रुपये खर्च किए गए। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत 39.40 लाख रुपये खर्च किए गए, जिससे 197 पात्र व्यक्तियों को लाभ मिला। – ओसी
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