डिजिटल गिरफ्तारी साइबर जालसाजों के लिए मासूम लोगों की गाढ़ी कमाई ठगने का एक सफल तरीका बन गया है। हिमाचल प्रदेश में साइबर अपराध के दर्ज 10 मामलों में से सात डिजिटल गिरफ्तारी के हैं।
इस धोखाधड़ी के तहत, जालसाज पुलिस अधिकारी या सीआईडी अधिकारी बनकर वीडियो और ऑडियो कॉल के ज़रिए पीड़ित से संपर्क करते हैं और फिर उन्हें धमकाना शुरू कर देते हैं। जालसाज खुद को पुलिस अधिकारी बताते हैं और पीड़ित या उसके किसी रिश्तेदार पर अपराध का आरोप लगाते हैं।
जालसाज पीड़ित को यह कहकर धोखा देते हैं कि उसके किसी करीबी रिश्तेदार पर गंभीर अपराध का आरोप लगा है और उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जब पीड़ित घबरा जाता है, तो जालसाज उसे भरोसा दिलाते हैं कि पैसे देने के बाद ही आरोप हटाए जाएंगे।
डीआईजी, सीआईडी साइबर क्राइम, मोहित चावला कहते हैं कि कई बार, ठग पीड़ित के परिवार के सदस्यों की आवाज़ की नकल करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर मामलों में, पीड़ित या तो वरिष्ठ नागरिक होते हैं या मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति।
उनका कहना है कि पुलिस कभी भी ऑनलाइन पूछताछ नहीं करती, इसलिए लोगों को ऐसे कॉल को डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए और अनदेखा कर देना चाहिए। उन्होंने कहा, “अगर संदेह है तो उन्हें किसी भी वित्तीय लेन-देन से पहले उस परिवार के सदस्य से संपर्क करना चाहिए जिस पर गंभीर आरोप लगे हैं।”
डीआईजी ने लोगों से साइबर धोखाधड़ी के प्रति सचेत रहने तथा ऐसे किसी भी अपराध की सूचना तुरंत टोल-फ्री साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर – 1930 पर देने की अपील की है।
वर्तमान में राज्य में हर दिन साइबर अपराध के करीब 310 मामले दर्ज किए जा रहे हैं। डिजिटल गिरफ्तारी के अलावा, घोटालेबाज स्टॉक ट्रेडिंग, कस्टम अधिकारी बनकर, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, गलती से पैसे ट्रांसफर होने और केवाईसी एक्सपायर होने के जरिए लोगों को अत्यधिक रिटर्न का वादा करके ठगने की कोशिश करते हैं।
राज्य में साइबर अपराधों से निपटने के लिए शिमला में साइबर विंग का ‘सीवाई-स्टेशन’ स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में इस स्टेशन का उद्घाटन किया था।
स्टेशन का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा था कि ‘सीवाई-स्टेशन’ शिकायतों के वास्तविक समय पर पंजीकरण को सक्षम करेगा, खासकर वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में। उन्होंने कहा कि स्टेशन नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से धोखाधड़ी की गई राशि को अवरुद्ध करने या ग्रहणाधिकार चिह्नांकन की सुविधा प्रदान करेगा।
घोटालेबाज पुलिस अधिकारी बनकर करते हैं फर्जीवाड़ा
घोटालेबाज पुलिस या सीआईडी अधिकारी बनकर वीडियो और ऑडियो कॉल के जरिए किसी व्यक्ति से संपर्क करते हैं और फिर उसे धमकाना शुरू कर देते हैं
