हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान उठाई गई चिंताओं के जवाब में बताया कि अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को 100 वर्ग गज के भूखंड उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2008 में महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना शुरू की गई थी।
हालाँकि, विभिन्न कारणों से कुछ लाभार्थी आवंटित भूखंडों पर कब्जा नहीं ले पाए।
उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान राज्य सरकार द्वारा स्थापित सभी के लिए आवास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2024-25 में शुरू की गई थी।
इस योजना के अंतर्गत 10 जून, 2024 को राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 7,000 लाभार्थियों को आवंटित भूखंडों के कब्जे प्रमाण पत्र वितरित किए गए।
राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठा रही है कि अन्य पात्र लाभार्थियों को भी जल्द से जल्द कब्जा दिया जाए। पंवार ने सदन को बताया कि महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत कई लाभार्थियों को भूखंड नहीं मिले हैं।
इसी के मद्देनजर, हाउसिंग फॉर ऑल विभाग ने ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना-विस्तार’ शुरू की, जिसका उद्देश्य भूमिहीन ग्रामीण परिवारों को उनकी आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए 50 या 100 वर्ग गज के आवासीय भूखंड उपलब्ध कराना है। कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए, पहले चरण में लगभग 1,000 ग्राम पंचायतों की पहचान की गई।
इन पंचायतों ने पात्र परिवारों को पंचायती भूमि के भूखंड आवंटित करने के प्रस्ताव पारित कर राज्य सरकार को सौंप दिए हैं।
महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत बसाई गई कॉलोनियों में बिजली, पानी, सड़क, गलियां और नालियां जैसी बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान के संबंध में पंवार ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार इन प्रयासों पर सक्रियता से काम कर रही है।
इस योजना के तहत लगभग 4,573 कॉलोनियां बसाई गई हैं, जिनमें से लगभग 2,250 कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।
पिछले दस वर्षों में इस पहल के लिए लगभग 320.5 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जिसमें बिजली विभाग के लिए 94.5 करोड़ रुपये और आवश्यक सेवाओं के प्रावधान को सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग के लिए 66 करोड़ रुपये शामिल हैं। इन प्रयासों को और तेज करने के लिए 2022-23 में ब्लॉक स्तर पर एक विशेष टास्क फोर्स की स्थापना की गई।
खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी (बीडीपीओ) के नेतृत्व में तथा लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, पंचायत राज और विद्युत (यूएचबीवीएन/डीएचबीवीएन) विभागों के उप-मंडल अधिकारियों (एसडीओ) से मिलकर गठित टास्क फोर्स को इन कॉलोनियों का सर्वेक्षण करने का कार्य सौंपा गया है।
इसका लक्ष्य बुनियादी सुविधाओं की कमी वाले क्षेत्रों की पहचान करना और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से सुधार के लिए सिफारिशें प्रस्तुत करना है। अधिक आबादी वाली कॉलोनियों को प्राथमिकता दी जा रही है और टास्क फोर्स को सक्रिय करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
सिरसा जिले के बारे में पंवार ने बताया कि महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत 269 कॉलोनियों का विकास किया गया है, जिनमें से 113 कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा चुकी हैं तथा 156 में कार्य प्रगति पर है।
मंत्री ने योजना के तहत सभी कॉलोनियों में बुनियादी ढांचे की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई। जिन कॉलोनियों में अभी भी इन सुविधाओं का अभाव है, उन्हें विकास के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।
इसके अलावा, यदि इन कॉलोनियों में आवश्यक बुनियादी ढांचे को पूरा करने के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता होगी, तो राज्य सरकार आवश्यक बजट आवंटित करेगी।
